रांची : राज्यसभा सांसद महेश पोद्दार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 17 बिंदुओं पर सुझाव देकर नवगठित सरकार के शुरुआती 100 दिनों में इनके क्रियान्वयन का आग्रह किया है.
श्री पोद्दार ने प्रधानमंत्री को इस आशय के लिखे पत्र में कहा है कि उदय योजना की तर्ज पर उन राज्यों को आकर्षक इंसेंटिव मिले जो दिन रात बिजली देने में सक्षम हों. मुद्रा योजना इस हद तक सुलभ बनायी जाये ताकि योजना का पात्र कोई आवेदक अहर्ता होने के बाद भी लोन न मिलने की शिकायत न करे. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभुकों के लिए अतिरिक्त सब्सिडी की व्यवस्था हो. स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की भांति देश के पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी रूटों पर एक-एक जोड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन हो.
रांची में स्थापना के लिए प्रस्तावित स्टील रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी मिशन ऑफ इंडिया का शिलान्यास हो. मेट्रो की भांति ही रेलवे में भी प्रीपेड कार्ड का परिचालन आरंभ किया जाये. पश्चिम बंगाल सहित बांग्लादेश की सीमावर्ती राज्यों में एनआरसी लागू हो तथा पाकिस्तान से आये हिन्दुओं के लिए भारतीय पासपोर्ट निर्गत किया जाये.
छोटे व्यापारियों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर सामान्य ब्याज दर पर एक से पांच लाख तक के ओवरड्राफ्ट की सुविधा हो. देश भर में छोटे-छोटे कामों के लिए निर्गत होनेवाले लाइसेंस/परमिट आदि सेल्फ डिक्लेरेशन के आधार पर निर्गत करने की व्यवस्था हो.
किसान सम्मान निधि का युद्ध स्तर पर वितरण और 100 फीसदी आच्छादन, इलेक्ट्रिक कारों और दो पहिया वाहनों को आम उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध करायी जाये. ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले स्टेशनों पर मुफ्त वाइफाइ सुविधा उपलब्ध हो. सामान्य/सवर्ण वर्ग के गरीबों के लिए उच्च शिक्षा में किये गए आरक्षण के प्रावधान को हर हाल में चालू सेशन से लागू कराना हो तथा धनबाद में खुली कोयला खदानों में जमा पानी का ट्रीटमेंट कर उसे पेयजल के तौर पर उपलब्ध करायी जाये.
