केंद्रीय एसोसिएशन से जुड़े पदाधिकारी पुलिस मुख्यालय के सामने उपवास पर बैठे
रांची : सरकार के पास लंबित मांगें पूरी नहीं होने से नाराज इंस्पेक्टर से लेकर चतुर्थवर्गीय कर्मचारी संघ से जुड़े राज्य के 70 हजार पुलिसकर्मी आंदोलन के दूसरे चरण में बुधवार को उपवास पर रहे. झारखंड पुलिस एसोसिएशन, पुलिस मेंस एसोसिएशन और झारखंड पुलिस चतुर्थवर्गीय कर्मचारी संघ के केंद्रीय पदाधिकारी पुलिस मुख्यालय के बाहर उपवास पर बैठे रहे.
पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेंद्र सिंह ने बताया कि जिला इकाई और विभिन्न विभागों में पदस्थापित पुलिसकर्मियों ने भूखे रहकर ड्यूटी की. वहीं, दूसरी ओर सभी पुलिसकर्मियों ने मांगों का समर्थन किया और आश्वासन दिया कि हम सभी मांगों के पूरा होने तक एकजुटता के साथ आंदोलन जारी रहेंगे. श्री सिंह ने बताया कि सात सूत्री मांगें अगर पूरी नहीं होती है तो आंदोलन के तीसरे चरण में 27 फरवरी से चार मार्च तक पुलिसकर्मी सामूहिक अवकाश पर रहेंगे.
उल्लेखनीय है कि आंदोलन के पहले चरण में 12 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक राज्य के 70 हजार पुलिसकर्मी काला बिल्ला लगा कर काम चुके हैं.
आंदोलन शुरू करने से पूर्व पुलिस एसोसिएशन से जुड़े पदाधिकारियों के साथ पुलिस मुख्यालय में डीजीपी ने मांगों के संबंध में बैठक की थी. लेकिन मांगों के संबंध में सिर्फ आश्वासन ही मिला था. इसलिए पुलिस एसोसिएशन से जुड़े पदाधिकारियों ने यह निर्णय लिया था कि जब तक उनकी सभी मांगों के संबंध में आदेश जारी नहीं हो जाता है, तब तक आंदोलन जारी रहेगा.
जैप और न्यू पुलिस लाइन में मेस बंद, नहीं बना खाना
दूसरी ओर उपवास कार्यक्रम के तहत कांके रोड स्थित न्यू पुलिस लाइन व जैप-वन का मेस बंद कर दिया गया था़ जैप वन के एसोसिएशन के पदाधिकारी कमांडेंट कार्यालय के समक्ष, जबकि रांची जिला पुलिस, पुलिस मेंस व चतुर्थवर्गीय कर्मचारी के संघ के पदाधिकारी समाहरणालय स्थित जिला पुलिस मुख्यालय के समक्ष उपवास रहे.
धरना देने वालों में जिला पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष असीत कुमार मोदी, उपाध्यक्ष अरविंद प्रसाद यादव, सचिव शंभु कुमार सिंह तथा सुरपति पासवान, जहीर आलम, पुलिस मेंस एसोसिएशन रांची शाखा के अध्यक्ष रामअवतार सिंह, उपाध्यक्ष देवताचरण उपाध्याय, पंकज कुमार, सचिव संजय पासवान, कोषाध्यक्ष नरेंद्र तिर्की आदि मौजूद थे़
क्या है पुलिसकर्मियों की लंबित मांगें
सीमित विभागीय परीक्षा की नियमावली को बिना कोई परीक्षा लिये समाप्त कर खाली पदों को प्रोन्नति से भरा जाये.
दिल्ली पुलिस और अन्य राज्यों की तर्ज पर झारखंड पुलिस के कर्मियों को 13 माह का वेतन दिया जाये.
सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा के आधार पर पुलिस को मिलने वाले भत्ते को बढ़ाया जाये.
एसीपी और एमएसीपी की लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन किया जाये.
शहीद या मृत पुलिसकर्मियों के आश्रित पुत्र के नौकरी के लिए निर्धारित उम्र सीमा को बढ़ाया जाये और आश्रित परिजनों को मिलनेवाली राशि का 25 प्रतिशत उसके माता- पिता को दिया जाये.
नयी पेंशन नियमावली की जगह पुरानी पेंशन नियमावली को लागू किया जाये.
सीनियर पुलिस अफसरों की तरह कनीय पुलिस कर्मियों को भी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जाये.
