रांची : रांची विश्वविद्यालय ने 192 फ्लैट के लिए आवास बोर्ड को सात करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है. रांची विश्वविद्यालय ने आवास बोर्ड को 15 करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव दिया था. विश्वविद्यालय की ओर से कहा गया था कि इसमें से सात करोड़ रुपये विश्वविद्यालय अपने स्तर से देगा, जबकि शेष राशि सरकार से प्राप्त कर आवास बोर्ड को दी जायेगी.
रांची विश्वविद्यालय ने प्रस्ताव के अनुरूप सात करोड़ का भुगतान आवास बोर्ड को कर दिया है, शेष आठ करोड़ रुपये सरकार ने विवि को माफ करने का निर्णय लिया है. रांची विवि से राशि प्राप्त होने के बाद शेष राशि माफ करने के लिए प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा जायेगा. राशि माफ होने की प्रक्रिया पूरी होने के साथ विवि को फ्लैट का मालिकाना हक प्राप्त हो जायेगा. विश्वविद्यालय के लिए यह बड़ी उपलब्धि मानी जायेगी.
हाउसिंग बोर्ड ने वर्ष 1978 में रांची विश्वविद्यालय को फ्लैट लीज पर दिया था.आवास बोर्ड व रांची विवि प्रशासन के बीच बनी सहमति के अनुरूप विवि काे 42 लाख रुपये देने थे. राशि चुकाने के लिए विवि को किस्त में राशि देने की सुविधा दी गयी थी. विवि द्वारा उस समय आवास बोर्ड काे पांच लाख रुपये दिये भी गये थे.
इसके बाद विवि द्वारा राशि का भुगतान तय प्रावधान के अनुरूप नहीं किया गया. इसके बाद विश्वविद्यालय द्वारा और दो करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था. आवास बोर्ड ने विवि से 24.97 करोड़ रुपये की मांग की थी. रांची विवि ने इतनी राशि देने पर असमर्थता जतायी थी. विश्वविद्यालय का कहना था कि वह इतनी राशि नहीं दे सकता. उल्लेखनीय है कि आवास बोर्ड की ओर से इस मामले में सर्टिफिकेट केस भी किया गया था.
खाली कराये जायेंगे फ्लैट
रांची विवि के बरियातू स्थित फ्लैट में से दो दर्जन से अधिक फ्लैट पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है. विवि को मालिकाना हक मिलने की प्रक्रिया पूरी होने के साथ अवैध कब्जा वाले फ्लैट को खाली कराया जायेगा.
