रांची : गांवों के विकास को लेकर सरकार की अोर से गठित आदिवासी विकास समिति और ग्राम विकास समिति अक्तूबर माह से काम करने लगेगी. समिति की अनुशंसा पर गांवों में छोटे-छोटे काम किये जायेंगे.
इसके लिए सरकार की ओर से फंड उपलब्ध कराया जायेगा. राज्य के लगभग 30 हजार गांवों में समितियों का गठन कर लिया गया है. इधर, मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कि जिन गांवों में समितियों का गठन नहीं किया गया है, उसे जल्द पूरा किया जाये.
साथ ही अधिकारियों को समितियों का बैंक खाता खोलवाने को कहा गया है. इसके बाद सरकार की ओर से समितियों के खाता में राशि भेजी जायेगी. इन समितियों में सिर्फ महिलाअों काे अध्यक्ष बनाया गया है. 50 प्रतिशत से ज्यादा आदिवासी बहुल गांवों में आदिवासी विकास समिति और अन्य गांवों में ग्राम विकास समिति का गठन किया गया है. इन समितियों का कार्यकाल तीन साल का है.
पांच लाख रुपये तक की योजनाओं का काम करेगी समिति
गांवों में पांच लाख तक की योजना का काम आदिवासी विकास समिति व ग्राम विकास समिति के माध्यम से होगा. समिति ही गांव में छोटी-छोटी विकास योजनाएं तय करेगी. सरकार मॉडल इस्टीमेट के अनुसार तय राशि समिति को देगी. योजना की 80 प्रतिशत राशि समिति को दी जायेगी. बाकी 20 प्रतिशत श्रमदान के माध्यम से गांव वाले खर्च करेंगे. पहले चरण में समिति बैठक कर डोभा, बोरा बांध, कुआं, तालाब, चेकडैम आदि का काम तय करेगी.
