रांची : झारखंड राज्य वित्तरहित संयुक्त संघर्ष मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल सोमवार को स्कूली शिक्षा व साक्षरता मंत्री डॉ नीरा यादव से मिला. शिक्षा मंत्री डॉ यादव ने प्रतिनिधिमंडल को मुख्यमंत्री से मिल कर अपनी मांगें रखने का सुझाव दिया.
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री इस मामले का समाधान निकाल सकते हैं. इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री उन्हें बुलाते हैं, तो वे हमेशा उपलब्ध हैं. शिक्षा मंत्री ने मोर्चा की मांगों को जायज बताया.
इससे पहले प्रतिनिधिमंडल ने वार्ता के दौरान वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान में गड़बड़ी का मामला उठाया. कहा गया कि झारखंड राज्य अनुदान अधिनियम के अनुसार वितरहित शिक्षण संस्थानों को पिछले वर्ष का अनुदान नहीं दिया गया. अनुदान देने में अधिनियम एवं नियमावली का उल्लंघन किया गया.
राज्य के 200 से अधिक इंटर कॉलेज व उच्च विद्यालय, संस्कृत विद्यालय व मदरसों को अनुदान से वंचित कर दिया गया, जबकि 2016-2017 में वैसे संस्थानों को अधिनियम व अनुदान नियमावली के अनुसार अनुदान दिया गया है.
सरकार के द्वारा तय मानक पूरा करने के बावजूद इंटर कॉलेजों व स्कूलों को अनुदान से वंचित किया गया है. इसके लिए कोई कारण भी संस्थानों को नहीं बताया गया है. 60 से अधिक विधायक, सांसद व मंत्रियों ने वित्तरहित शिक्षण संस्थानों को अधिनियम व नियमावली के अनुसार अनुदान देने की अनुशंसा की है. इसके बावजूद विभाग अनुदान वितरण में मनमानी कर रहा है.
प्रतिनिधिमंडल में मोर्चा अध्यक्ष मंडल के सदस्य रघुनाथ सिंह, हरिहर प्रसाद कुशवाहा, नरोत्तम सिंह, चंद्रशेखर, बलदेव पांडे, विजय झा आदि शामिल थे. उधर, मोर्चा की ओर से बताया गया कि 29 अगस्त को सभी 15 संस्थानों में शैक्षणिक हड़ताल रहेगी. पांच सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर राजभवन के समक्ष महाधरना दिया जायेगा.
आठ सितंबर से लेकर 16 सितंबर के बीच शिक्षक प्रधानमंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष को पोस्टकार्ड भेजेंगे. 21 सितंबर को राज्य के सभी जिलों में जिला शिक्षा अधिकारी का घेराव किया जायेगा. दो अक्तूबर को गांधी जयंती के दिन मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जायेगा.
