रांची : आश्रयगृहों के लिए जमीन की तलाश कर रहा प्रशासन
Updated at : 08 Aug 2018 9:41 AM (IST)
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रांची : रांची जिले में छह आश्रयगृह बनाये जायेंगे. इनमें चार शहरी व दो बुंडू नगर पंचायत में बनाये जायेंगे. आश्रयगृहों के निर्माण को लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गयी है. प्रशासन ने अब जमीन की तलाश शुरू कर दी है. जमीन मिलने तक सभी आश्रयगृह पुराने भवनों में चलेंगे. पुराने भवन की भी […]
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रांची : रांची जिले में छह आश्रयगृह बनाये जायेंगे. इनमें चार शहरी व दो बुंडू नगर पंचायत में बनाये जायेंगे. आश्रयगृहों के निर्माण को लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गयी है. प्रशासन ने अब जमीन की तलाश शुरू कर दी है.
जमीन मिलने तक सभी आश्रयगृह पुराने भवनों में चलेंगे. पुराने भवन की भी तलाश की जा रही है. सभीछह आश्रयगृह का निर्माण इसी वित्तीय वर्ष में किया जायेगा. नगर विकास विभाग ने इसके लिए रांची के उपायुक्त राय महिमापत रे को पत्र लिखा है. पत्र के आलोक में उपायुक्त ने रांची सदर, अरगोड़ा, हेहल व बड़गाईं तथा बुंडू सीओ को जमीन की तलाश करने का निर्देश दे दिया है.
एक आश्रयगृह के लिए 10 डिसमिल जमीन चिह्नित की जा रही है. छह आश्रयगृह के लिए कुल 60 डिसमिल जमीन की आवश्यकता है. जमीन चिह्नित करने के बाद नगर विकास विभाग को भू-राजस्व विभाग की अनुमति के बाद हस्तांतरित करने की कार्रवाई की जायेगी. जमीन का हस्तांतरण नि:शुल्क किया जायेगा. बताया जाता है कि आश्रयगृह का निर्माण दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत कराया जा रहा है.
सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया है निर्देश : सुप्रीम कोर्ट में आश्रयगृहों के निर्माण को लेकर एक जनहित याचिका पर सुनवाई हो रही है. सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को नगर निगम और नगर पंचायत क्षेत्र में आश्रयगृहों का निर्माण का निर्देश दिया है. इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने तीन सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया है.
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