केंद्र सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की समीक्षा के बाद मुख्यमंत्री ने अफसरों से कहा काम में बाधा डालने पर देंगे वीआरएस

समस्या नहीं समाधान चाहिए, अब नहीं चलेगी लालफीताशाही

प्रोजेक्ट में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जायेगी

रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि झारखंड में विकास की काफी संभावनाएं है. यहां संसाधन और क्षमता होने के बाद भी समुचित विकास नहीं हो पाया है. यहां फाइल को लटकाने का काम नहीं चलेगा. जो अफसर नियमों की आड़ में काम में बाधा बनेगा, उसे वीआरएस दे देंगे. हमें समस्या नहीं, समाधान चाहिए. राज्य में अब और लालफीताशाही नहीं चलेगी.

इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के पूरा होने से बड़ी संख्या में लोगों को लाभ होगा. यहां के लोगों का जीवन स्तर सुधर जायेगा. इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के मामले में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जायेगी. तय सीमा में काम पूरा करें.

मुख्यमंत्री ने यह निर्देश गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन में राज्य में चल रहे केंद्र सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की समीक्षा के दौरान दिया. उन्होंने कहा कि झारखंड हम सब का राज्य है. हमें मिल कर इसे विकसित बनाना होगा. यह हर किसी की जिम्मेदारी है. जल्द परिणाम के लिए टीम वर्क की जरूरत है. हम टीम झारखंड बनाकर काम कर रहे हैं, तो नतीजे दिख रहे हैं, लेकिन अभी भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां हम धीरे हैं.

इन क्षेत्रों में भी तेजी लाने की जरूरत है. जब कोई प्रोजेक्ट क्लियरेंस के लिए आये, एक साथ जितनी जानकारी मांगनी है, मांग लें. ये नहीं की एक जानकारी मांगें, जब उसका जवाब आ जाये, तब दूसरी जानकारी मांगें. इससे काम धीरेहोता है.

माॅनसून के दौरान कागजी कार्रवाई पूरी कर लें

मुख्यमंत्री ने कहा कि माॅनसून के दौरान सारी कागजी कार्रवाई पूरी कर लें. 20 अगस्त के बाद धरातल पर काम शुरू हो जाने चाहिए. पीएसयू कंपनियों की जमीन पर जनहित के तहत शौचालय, प्रधानमंत्री आवास योजना आदि का काम होना है, उसके लिए 30 दिन में एनओसी दें, अन्यथा एनओसी दिया माना जायेगा. जिला के उपायुक्त इस दिशा में तेजी से काम शुरू कर दें. इस बाबत संबंधित पीएसयू के वरीय अधिकारियों के पास पत्र चला जायेगा.

पाइपलाइन बिछाने के लिए नहीं ली जायेगी जमीन

श्री दास ने कहा कि जहां-जहां पाइपलाइन बिछाने का काम है, वहां के लोगों को जागरूक करें. उनकी जमीन नहीं ली जायेगी. जमीन के काफी नीचे से पाइपलाइन गुजरेगी, इसके एवज में उन्हें मुआवजा भी मिलेगा.

वे उस पर खेती कर सकेंगे. इसी प्रकार जो लोग विस्थापित हुए हैं, उनके लिए चिह्नित जमीन का जल्द म्यूटेशन करायें. 15 अगस्त तक यह काम निपटा लें. इसके बाद बड़ा आयोजन कर लाभुकों को जमीन के कागजात दिये जायेंगे. लोगों को पता लगेगा कि सरकार उजाड़ नहीं रही, बसा रही है.

जेएसएमडीसी की माइंस जल्द चालू करें

राज्य में बंद पड़े कोल ब्लॉक को जल्द शुरू करने का निर्देश देते हुए सीएम ने कहा कि कोल ब्लॉक शुरू होने से स्थानीय स्तर पर काफी लोगों को रोजगार मिलेगा.

डिस्ट्रिक माइनिंग फंड के तहत राशि मिलने से उस क्षेत्र में आधारभूत संरचना का विकास होगा. सरकार को भी विकास कार्यों को चलाने के लिए राजस्व मिलेगा. जो कंपनी कोल ब्लॉक लेने में रुचि नहीं दिखा रही है, उनकी सूची बनायें, ताकि मंत्रालय को इसकी सूचना दी जा सके और नये निवेशकों को आमंत्रित किया जा सके.

जेएसएमडीसी की माइंस जल्द चालू करें. इसके चालू होने से राज्य के छोटे-छोटे उद्योगों को कोयला मिलने में आसानी होगी. बैठक में कोल इंडिया से 15 अगस्त तक 1100 नौकरियां देने का निर्देश दिया. इस संबंध में लंबित जरूरी मंजूरी को जल्द देने का निर्देश दिया.

डीसी हर मंगलवार को प्रखंड में लगायें जनता दरबार

मुख्यमंत्री श्री दास ने जिले के उपायुक्तों को निर्देश देते हुए कहा कि जिस तरह हर मंगलवार को कैबिनेट की बैठक होती है, उसी प्रकार हर मंगलवार को किसी न किसी प्रखंड में जनता दरबार का आयोजन करें. इसमें वृद्धा-विधवा पेंशन, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र आदि समस्याओं का तत्काल निदान करें.

बैठक में मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी, विकास आयुक्त डीके तिवारी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सुनील कुमार बर्णवाल, पथ सचिव केके सोन, पीसीसीएफ संजय कुमार, एडीजी (अभियान) आरके मल्लिक समेत विभागों के सचिव, अधिकारी, जिलों के उपायुक्त, वरीय पुलिस अधिकारी, विभिन्न पीएसयू कंपनियों के अधिकारी, एनएचएआइ, रेलवे, गेल के अधिकारी उपस्थित थे.

बैठक में इन मामलों पर हुई विशेष चर्चा

नेशनल हाइवे से जुड़े मामले

रांची-रड़गांव-महुलिया (163.500 किमी)

राजगंज-चास-वेस्ट बंगाल बॉर्डर (56.889 किमी)

एनएच- 02 बीएच/जेएच बॉर्डर (चोरडाहा)-गोरहार (71.490 किमी)

एनएच-02, (320.810 किमी) गोरहर- (360.300 किमी) खारेटुंडा (39.490 किमी)

एनएच-02, खारेटुंडा (360.30 किमी)-बरवाअड्डा-(400.132 किमी)

एनएच-31, बरही-कोडरमा (27.600 किमी)

एनएच-23, पालमा-गुमला (26.00 किमी)

इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आॅफ रेलवे के मामले

1. हटिया-बंडामुंडा डबलिंग प्रोजेक्ट्स

2. चाईबासा आरओबी

3. नोवामुंडी आरओबी

4. कोलेबिरा-हाट गम्हरिया रोड आरओबी

5. सरायकेला-खरसावां (राज खरसावां-सिनी रेलवे स्टेशन)

6. सिल्ली-पतराहातू रोड आरओबी

7. कोडरमा-गिरिडीह नया बीजी रेल लाइन प्रोजेक्ट

8. कोडरमा-तिलैया नया बीजी रेल लाइन प्रोजेक्ट

9. जारंगडीह से रांची रोड डबलिंग रेल लाइन प्रोजेक्ट

10. टोरी से शिवपुर रेल लाइन प्रोजेक्ट

11. प्रधानखंटा आरओबी

12. रांची रोड आरओबी

13. हजारीबाग रोड आरओबी

14. भूली आरओबी

15. हंसडीहा-गोड्डा, हंसडीहा-मोहनपुर प्रोजेक्ट

16. पीरपैंती-गोड्डा प्रोजेक्ट

17. कुमारधुबी-मुगमा आरओबी

18. मधुपुर-जोरामाव आरओबी

19. जामताड़ा-बोड़मा आरओबी

20. चितारगंज-बोड़मा आरओबी

21. शंकरपुर-जसीडीह आरओबी

खान विभाग से जुड़े मामले

पाचवारा नाॅर्थ, जीतपुर, मोइत्रा, वृंदा एवं सिसई, मेराल, डुमरी, लोहारी, केरेडारी, राजबार ई और डी, शाहरपुर-जमारपानी, तुबेद, पाटल ईस्ट, पाचवारा साउथ

इनलैंड वाटरवेज कार्य में तेजी लायें : बैठक में इनलैंड वाटरवेज आॅथोरिटी आॅफ इंडिया के अंतर्गत राज्य में 1390 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने के कार्य के संबंध में प्रगति प्रतिवेदन पर चर्चा की गयी. मुख्यमंत्री ने कहा कि इनलैंड वाटरवेज के कार्य में तेजी लायें. इस कार्य के लिए भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामले का निपटारा जल्द से जल्द कर लें, ताकि कार्य में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं हो.

गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के मामले : बैठक में जगदीशपुर-हल्दिया-बोकारो-धामरा गैस पाइपलाइन (कुल 3,365 किमी) 12,940 करोड़ की लागत से निर्माण कार्य की समीक्षा भी की गयी. यह कार्य देश के सात शहरों (वाराणसी, पटना, जमशेदपुर, रांची, भुवनेश्वर, कटक एवं कोलकाता) में प्रारंभ है.

एयरपोर्ट आॅथोरिटी आॅफ इंडिया से जुड़े मामले

देवघर एयरपोर्ट निर्माण, बोकारो एयरपोर्ट निर्माण, दुमका एयरपोर्ट निर्माण, जमशेदपुर एयरपोर्ट निर्माण, धालभूमगढ़ एयरपोर्ट निर्माण.