वर्तमान पीएमए फ्रंटियर एडवाइजर की अवधि समाप्त
किसानों की आय दोगुना करने के लिए निजी निवेश को बढ़ावा देना चाहती है सरकार
रांची : झारखंड में फूड प्रोसेसिंग उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उद्योग विभाग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी (पीएमए) नियुक्त करेगा. इसके लिए विभाग द्वारा निविदा जारी की गयी है. बताया गया कि वर्तमान में फूड प्रोसेसिंग उद्योग के लिए नियुक्त पीएमए फ्रंटियर एडवाइजर की अवधि समाप्त हो गयी है.
इन्हें दो वर्षों के लिए नियुक्त किया गया था. इसके एवज में इन्हें सालाना 24 लाख रुपये दिये जाते थे. मुख्यमंत्री ने हाल ही में किसानों की आय दोगुना करने की घोषणा की है. इसके तहत एक बार फिर से उद्योग विभाग द्वारा पीएमए को नियुक्त करने के लिए एक्सप्रेशन अॉफ इंटरेस्ट(इओअाइ) निकाल कर विभिन्न एजेंसियों से आवेदन मंगाया गया है.
पीएमए द्वारा झारखंड में फूड प्रोसेसिंग से संबंधित उद्योगों के लगाने में सहयोग प्रदान किया जाता है. इसके तहत कंपनियों को जगह दिलाने, परियोजना के लिए एमओयू आदि की प्रक्रिया पूरी की जाती है. पीएमए की नियुक्त दो वर्षों के लिए की जाती है. विभाग द्वारा जारी निविदा में देश भर की एजेंसियों से आवेदन मांगा गया है. लिखा गया है कि झारखंड में फूड प्रोसेसिंग की अपार संभावना है.
यहां तीन लाख मीट्रिक टन मटर की उपज होती है, जो देश भर में दूसरा स्थान रखता है. टमाटर और गोभी के उत्पादन में झारखंड छठे स्थान पर है. झारखंड में फ्रेंच बिन, ब्रोकली आदि का भी उत्पादन होता है. झारखंड में 76 हजार हेक्टेयर में फल और 3.15 लाख हेक्टेयर में सब्जी की खेती होती है.
झारखंड में 20 लाख टन उच्च गुणवत्ता की सब्जी का उत्पादन होता है, जिसका इस्तेमाल प्रोसेसिंग और निर्यात में होता है. साथ ही मछली और अंडों का भी उत्पादन होता है. झारखंड सरकार फूड प्रोसेसिंग और कोल्ड चेन में निवेश बढ़ाना चाहती है, ताकि किसानों की आय में वृद्धि हो सके.
