रांची : झारखंड के मेडिकल कॉलेजों की 85 फीसदी एमबीबीएस व बीडीएस सीटों पर प्रवेश के लिए 25 जून से पांच जुलाई तक काउंसलिंग की जायेगी. इस बार भी झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कंपीटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड वही गलती दोहराने की तैयारी में है, जिसकी वजह से पिछले वर्ष झारखंड के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए बिहार समेत दूसरे राज्यों के उम्मीदवारों ने आवेदन किये थे.
छले वर्ष (2017 में) काउंसलिंग बोर्ड ने स्थानीय प्रमाणपत्र के आधार पर उम्मीदवारों को काउंसलिंग में शामिल होने की अनुमति दी थी. बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने विभिन्न आधार पर झारखंड से स्थानीय प्रमाणपत्र बनवाये और काउंसलिंग में शामिल भी हुए. कई उम्मीदवारों ने तो यहां नामांकन भी ले लिया था.
बिहार की काउंसलिंग तिथि के साथ यहां भी होगी काउंसलिंग : परीक्षा नियंत्रक सुरेंद्र कुमार ने बताया कि अभी शेड्यूल तय नहीं किया गया है, लेकिन 85 फीसदी सीटों के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया 25 जून से पांच जुलाई तक पूरी कर ली जायेगी. अभी विभाग से आरक्षण संबंधी निर्देश मांगा गया है.
उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष जिस तरह की प्रक्रिया मेरिट लिस्ट तैयार करने के लिए अपनायी गयी थी, उसी प्रक्रिया को इस बार भी लागू किया जायेगा. जहां तक राज्य के बाहर के उम्मीदवारों को रोकने की बात है, तो हम प्रयास कर रहे हैं कि बिहार की मेडिकल काउंसलिंग की तिथि के साथ ही यहां भी काउंसलिंग की जाये. अगर किसी उम्मीदवार ने यहां आवेदन किया भी, तो वह किसी एक ही राज्य की काउंसलिंग में शामिल हो पायेगा.
ऑनलाइन होगी आवेदन प्रक्रिया : इस वर्ष काउंसलिंग में उम्मीदवारों से आवेदन ऑनलाइन मंगाये जायेंगे. परीक्षा नियंत्रक सुरेंद्र कुमार के मुताबिक ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया अपनाने के पीछे का उद्देश्य पूरी प्रक्रिया को आसान बनाना है
इससे स्क्रूटनी आदि में लगने वाला समय बचेगा. आवेदकों से काउंसलिंग फीस ली जायेगी. यह फीस सामान्य श्रेणी के आवेदकों के लिए 400 रुपये और महिला व आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 250 रुपये होगी.
उम्मीदवारों से नीट का आवेदन पत्र भी मांगे बोर्ड : इस संबंध में झारखंड के परीक्षार्थियों, शिक्षकों व अभिभावकों का कहना है कि बोर्ड को कुछ ऐसी प्रक्रिया अपनानी चाहिए, जिससे कि बाहर के उम्मीदवार यहां आवेदन नहीं कर पायें.
अभिभावकों की मानें तो काउसंलिंग के आवेदन के साथ बोर्ड को उम्मीदवारों से नीट का आवेदन पत्र भी मंगाना चाहिए, जिसमें स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी का जिक्र किया गया हो. इसके अतिरिक्त बोर्ड उम्मीदवारों से स्थानीय प्रमाणपत्र भी आवेदन के साथ मंगाये.
