सीआइडी एडीजी प्रशांत कुमार ने 16 बिंदुओं पर तैयार की है योजना, डीजीपी ने अपराध में हुई वृद्धि और अन्य विषयों की समीक्षा की थी
रांची : विशेष रूप से अपराध से प्रभावित राज्य के 10 जिलों में क्राइम कंट्रोल के लिए वहां के एसएसपी और एसपी के लिए सीआइडी एडीजी प्रशांत कुमार ने 16 बिंदुओं पर योजना तैयार की है. योजना तैयार कर उन्होंने एसएसपी और एसपी को टास्क सौंप दिया है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, डीजीपी डीके पांडेय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये अपराध में हुई वृद्धि और अन्य विषयों की समीक्षा की थी. इस दौरान वर्ष 2018 में जनवरी से मार्च के अंत तक हुई घटनाओं की समीक्षा की गयी थी.
रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग गिरिडीह, पलामू, चतरा, रामगढ़ और देवघर जिले की समीक्षा की गयी थी, जिसमें पाया गया था इन जिलों में 2018 के प्रथम तिमाही में 2017 की प्रथम तिमाही की अपेक्षा सड़क लूट, गृह लूट, गृहभेदन, चोरी और बलात्कार में मामलों में बढ़ोतरी हुई है. इसके बाद क्राइम कंट्रोल के लिए संबंधित जिलों के एसएसपी और एसपी को 16 बिंदुओं पर टास्क दिया गया.
एसएसपी-एसपी को सौंपे गये टास्क के महत्वपूर्ण बिंदु
हत्या के केस की समीक्षा कर पुराने फरार अपराधियों के खिलाफ कुर्की जब्ती सख्ती से कराते हुए अचल संपत्ति की कुर्की दो माह के अंदर करायें.
रामगढ़ और रांची जिला में सुजीत सिन्हा, भोला पांडेय, अमन श्रीवास्तव गिरोह, गेंदा, शिव शर्मा, लवकुश शर्मा गिरोह से जुड़े अपराधियों पर दर्ज केस का स्पीडी ट्रायल करायें. पतरातू में रेलवे लोडिंग प्वाइंट पर संलिप्त अपराधियों के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई करें.
लूट और डकैती के मामले से प्रभावित क्षेत्र तथा गिरोह को चिह्नित कर प्रत्येक सदस्य की गिरफ्तारी और कुर्की जब्ती करें.
रेप केस में विशेष कर कमजोर वर्ग की पीड़ित महिलाओं के खिलाफ दर्ज केस में साक्ष्य के आधार पर केस का स्पीडी ट्रायल करायें.
वाहन चोरी वाले स्थानों पर सादे लिबास में बदल-बदल कर पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाये. इसके साथ ही वहां सीसीटीवी लगवायें.
धनबाद जिला में कोयला खदानों में आउटसोर्सिंग तथा लोडिंग के प्वाइंट पर सीसीटीवी लगाने के लिए बीसीसीएल को कहें और कोयल चोरी पर रोक लगायें.
ई वाहन और ई सारथी वेबसाइट के आधार पर चोरी किये गये वाहनों के मालिक के बारे में पता कर बरामद गाड़ी को उन्हें लौटाया जाये.
विशेष शाखा द्वारा समय-समय पर पुलिस को गिरोह के बारे में दी जाने वाली जानकारी और उनके द्वारा की जा रही उगाही के बारे सत्यापन कर कार्रवाई करें.
महत्वपूर्ण केस में शामिल कुख्यात अपराधियों के फर्जी जमानतदार का सत्यापन कर जमानत रद्द करने की कार्रवाई करें. प्रत्येक जिला कम से कम एक माह के अंदर 10 ऐसे मामले न्यायालय को भेजे.
न्यायालय के वैसे मामले जिसमें डीजीपी या राज्य सरकार को प्रतिवादी नहीं बनाया गया है. वैसे मामलों में एक सप्ताह के अंदर शपथ पत्र दायर कर कार्रवाई करें.
साइबर क्राइम से संबंधित मामलों का त्वरित अनुसंधान करायें. आवश्यकता पड़ने पर सीआइडी की मदद ले़ं
रांची, धनबाद, देवघर और जमशेदपुर में सक्रिय जमीन माफिया के अलावा कोयला और लोहा चोरी में संलिप्त अपराधियों पर सीसीए की कार्रवाई करें. साथ ही उन पर दर्ज केस का स्पीडी ट्रायल करायें.
