रांची़ : 14वें वित्त आयोग की राशि से अब पानी टैंकर, सोलर लाइट, हैंडवॉश यूनिट या सोलर जलापूर्ति योजना बनाने से पूर्व 11 बिंदुओं पर जांच की जायेगी. इसके बाद ही एजेंसी को काम दिया जायेगा.
इस सिलसिले में जिला पंचायती राज पदाधिकारी (डीपीआरओ) ने सभी प्रखंड के बीडीओ को इस संबंध में दिशा-निर्देश दिया है. उन्होंने कहा है कि पंचायत स्तर पर की गयी सामग्री की खरीदारी या निर्माण कार्य में अनियमितता की शिकायतें सामने आयी हैं. इसलिए 11 बिंदुओं का अनुपालन किया जाये. ताकि, कार्य में पारदर्शिता बनी रही.
कमीशनखोरी पर लग सकेगी रोक
सभी पंचायतों में मुखिया के माध्यम से 14वें वित्त आयोग की राशि खर्च होती है. ग्रामसभा से पारित होने के बाद किसी भी सामग्री की खरीदारी आपूर्तिकर्ता द्वारा की जाती है. लेकिन, अनियमितता के कई मामले सामने आ रहे हैं. ऐसी स्थिति में जिला पंचायती राज पदाधिकारी ने गुणवत्ता पर ध्यान देकर कमीशनखोरी पर अंकुश लगाने की पहल की है.
