नयी दिल्ली में हुई प्रोजेक्ट एप्रुवल बोर्ड की बैठक
रांची : राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत झारखंड के विवि के विकास के लिए केंद्र ने 216 करोड़ रुपये की परियोजना की स्वीकृति प्रदान की है. वहीं, राज्य के 13 जिलों में नये मॉडल कॉलेज की स्थापना के लिए 156 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गयी है.
नयी दिल्ली में शुक्रवार को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत प्रोजेक्ट एप्रुवल बोर्ड की बैठक में उक्त परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गयी. इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय मानव संसाधन विकास विभाग के सचिव आर सुब्रह्मण्यम ने की.
बैठक में यूजीसी के अध्यक्ष डीपी सिंह सहित रूसा नेशनल मिशन निदेशक व संयुक्त सचिव इशिता रॉय, झारखंड के उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास सचिव अजय कुमार सिंह, उच्च शिक्षा निदेशक अबू इमरान, उपनिदेशक सह राज्य नोडल पदाधिकारी डॉ शंभु दयाल सिंह विशेष रूप से उपस्थित थे.
बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्य के जो कॉलेज कंपोनेंट-नौ के तहत आधारभूत संरचना विकास के लिए चैलेंज लेबल फंडिंग में रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाये हैं, उनके लिए फिर से ऑनलाइन पोर्टल खोला जा रहा है. यह पोर्टल एक जून 2018 से 15 जून 2018 तक खुला रहेगा. बैठक में रूसा कंपोनेंट-पांच के तहत झारखंड में 13 नये मॉडल डिग्री कॉलेज की स्थापना का निर्णय लिया गया. इसके लिए प्रत्येक कॉलेज को 12-12 करोड़ की दर से 156 करोड़ की स्वीकृति मिली. कंपोनेट छह के तहत दो डिग्री कॉलेज को अपग्रेड करने का निर्णय लिया गया है. इसके लिए प्रति कॉलेज चार-चार करोड़ यानी आठ करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गयी है.
जिन कॉलेजों को अपग्रेड किया जायेगा, उनमें अारके महिला कॉलेज गिरिडीह अौर एसपी महिला कॉलेज दुमका शामिल हैं. बैठक में कंपोनेंट-सात के तहत एक कॉलेज को मॉडल कॉलेज के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है. इसके लिए कॉलेज को चार करोड़ रुपये देने की स्वीकृति प्रदान की गयी. कंपोनेंट सात के तहत राज्य में दो नये प्रोफेशनल कॉलेजों की स्थापना के लिए प्रत्येक को 26 करोड़ की दर से 52 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गयी है.
