5000 मजदूरों के बकाये का होगा भुगतान
रांची : पटना हाइकोर्ट के अॉफिशियल लिक्विडेटर ने जपला स्थित सोन वैली पोर्टलैंड सीमेंट लिमिटेड(जपला सीमेंट) को बेचने के लिए सेल नोटिस प्रकाशित किया है. कंपनी का रिजर्व प्राइस 11.26 करोड़ रुपये निर्धारित किया है. वहीं बिहार स्थित खदान का रिजर्व प्राइस 1.68 करोड़ निर्धारित है. फैक्ट्री और खदान को बेचने के लिए इच्छुक खरीदारों से 16 मई 2018 तक अपना प्रस्ताव देने का समय तय किया गया है.
इच्छुक खरीदारों को फैक्ट्री और खदान के लिए निर्धारित अर्नेस्ट मनी के साथ अपना प्रस्ताव देना है. फैक्ट्री के लिए अर्नेस्ट मनी 1.68 करोड़ और खदान 25.25 लाख निर्धारित है. फैक्ट्री और खदान की खरीद का प्रस्ताव मिलने के बाद 17 मई को पटना हाइकोर्ट के कंपनी जज के सामने 10.30 बजे खोला जायेगा. बताया गया कि इस राशि से पांच हजार मजदूरों के बकाये का भुगतान किया जा सकेगा. मजदूर 20 करोड़ रुपये बकाये का दावा कर
रहे हैं.
1991 से बंद है जपला सीमेंट फैक्ट्री
जपला सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना वर्ष 1917 में मार्टिन बर्न कंपनी द्वारा की गयी थी. तब से लेकर 1984 तक इस कंपनी का प्रबंधन लगातार बदलते रहा. वर्तमान प्रबंधन एसपी सिन्हा ग्रुप के हाथों में है. आरंभ में यह कंपनी 1984 में बंद हुई थी. फिर बिहार सरकार के हस्तक्षेप के बाद 1990 में खुली. तब बिहार सरकार द्वारा कंपनी को पांच करोड़ रुपये की सहायता देने की बात कही गयी थी. सरकार द्वारा 2.5 करोड़ रुपये दिये गये. बाकी राशि नहीं दी गयी. इसी को आधार बनाते हुए प्रबंधन द्वारा इसे चलाने से इंकार कर दिया.
1991 से कंपनी बंद है. इस कंपनी में पांच हजार मजदूर कार्यरत थे. मजदूरों ने बकाये भुगतान को लेकर पटना हाइकोर्ट का रुख किया. वर्ष 2016 में पटना हाइकोर्ट के आदेश पर लिक्विडेटर नियुक्त किया गया, ताकि मजदूरों व बैंकों का बकाया भुगतान किया जा सके. 2017 में नये लिक्विडेटर नियुक्त किये गये. लिक्विडेटर द्वारा 10.5.2018 को पटना के एक स्थानीय अखबार में जपला सीमेंट फैक्ट्री के प्लांट एवं मशीनरी एवं बौलिया माइंस(रोहतास) के बिक्री का नोटिस दिया गया है.
मुख्यमंत्री ने की थी खोलने की घोषणा
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जपला सीमेंट फैक्ट्री को दोबारा खोलने की घोषणा की थी. इसी कड़ी में नवंबर 2017 में उद्योग निदेशक के रविकुमार ने फैक्ट्री का निरीक्षण किया था. उन्होंने कहा था कि बहुत जल्द फैक्ट्री दोबारा खुलेगी. इसी बीच लिक्विडेटर का नोटिस आ गया है.
अब क्या हो सकता है
जानकार बताते हैं कि इस मामले में झारखंड सरकार को तत्काल हस्तक्षेप पटना हाइकोर्ट में 15.5.2018 के पहले खोलने का प्रस्ताव भेज दे तो मामला रुक सकता है.
क्या कहते हैं उद्योग निदेशक
सूचना मिली है. इस मुद्दे पर सरकार से बात कर कुछ कहा जा सकता है.
के रविकुमार, उद्योग निदेशक
प्राथमिकता के आधार पर होगा िवकास कार्य : रामचंद्र चंद्रवंशी
स्वास्थ्य मंत्री ने विकास योजनाओं की रखी आधारशिला
पांडू : सूबे के स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चन्द्रवंशी ने रविवार को विश्रामपुर- पांडू और उंटारी रोड प्रखंड के विभिन्न गांवों में करोड़ों की लागत से स्वीकृत योजनाओं की आधरशिला रखी. मंत्री श्री चंद्रवंशी ने सिगसिगी, बिरजा , लहर बंजारी , लुंबा सतबहिनी और शेखडीहा में कई विकास योजनाओं की आधरशिला रखी. स्वास्थ्य मंत्री ने ऊंटारी रोड प्रखंड के लुंबा सतबहिनी में आयोजित जन सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कोई भी जनप्रतिनिधि चुनाव जीतने के बाद वो क्षेत्र के सभी लोगों का सर्वमान्य प्रतिनिधि होता है.
इसलिए उसे प्रयास करना चाहिए कि क्षेत्र में जनहित से जुड़ा जो भी विकास कार्य हो, उसे प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित करें. उन्होंने कहा कि उंटारी रोड में कोयल नदी से हो रहे कटाव के लिए वे काफी चिंतित हैं. तटबंध का निर्माण करवाना उनकी प्राथमिकता में शामिल है। उन्होंने हरहाल में उसे करवाने की प्रतिबद्धता दुहरायी. मंत्री ने कहा कि कुटमु उंटारी रोड पथ की स्वीकृति मिल चुकी है, उसमें जल्द ही निर्माण कार्य शुरू कराया जायेगा. उन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में विभाग द्वारा लोगों को दी जा रही सुविधा की जानकारी दी.
मंत्री ने उज्ज्वला गैस योजना के लाभुकों के बीच कनेक्शन के साथ गैस चूल्हा और सिलिंडर भी वितरित किया. मौके पर मंत्री प्रतिनिधि रामचंद्र यादव, विधायक प्रतिनिधि इदरीश हवारी, प्रमुख रामसेवक राम , उंटारी 20 सूत्री अध्यक्ष वीरेंद्र शर्मा, पांडू भाजपा मंडल वीरेंद्र सिंह, उंटारी मंडलाध्यक्ष श्रीकांत यादव , मोतीलाल शर्मा समेत भाजपा के कई नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे.
