रांची : जीएटसी काउंसिल की बैठक में व्यापारियों के लिए सिंगल रिटर्न की व्यवस्था लागू करने का फैसला लिया गया. मंथली सिंगल रिटर्न की व्यवस्था छह महीने में लागू हो जाएगी, जिसके बाद कारोबारियों को तीन रिटर्न भरने से राहत मिलेगी.
शुक्रवार को हुई काउंसिल की बैठक में चीनी पर सेस लगाने और डिजिटल पेमेंट पर टैक्स में छूट के प्रस्ताव पर फैसला नहीं हो पाया. हालांकि, फिलहाल चीनी पर सेस नहीं लगाया जाएगा. दोनों मामले राज्यों के वित्त मंत्रियों के समूह को सौंप दिए गए हैं. जीएसटी की 27वीं बैठक में जीएसटी नेटवर्क को सरकारी कंपनी बनाने पर भी फैसला लिया गया है.
इसके तहत 50% हिस्सेदारी केंद्र के पास और 50% हिस्सेदारी संयुक्त रूप से राज्यों के पास रहेगी. वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में हुई बैठक में झारखंड से मंत्री सीपी सिंह सिंह ने नेपाल हाउस स्थित एनअाइसी के कार्यालय से वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से बैठक में भाग लिया.
मंथली सिंगल रिटर्न पर बनी सहमति बैठक में रिटर्न प्रकिया आसान बनाने पर महत्वपूर्ण फैसला हुआ. वित्त सचिव हंसमुख अढ़िया ने बताया कि सिंगल मंथली रिटर्न फाइलिंग की व्यवस्था छह महीने में लागू हो जायेगी. इससे जीएसटी के दायरे में आने वाले करोड़ों कारोबारियों को राहत मिलेगी.
डिजिटल पेमेंट पर छूट को लेकर भी सहमति नहीं : डिजिटल पेमेंट पर 2% की छूट के प्रस्ताव पर भी सहमति नहीं बन पायी. मामला पांच सदस्यीय मंत्री समूह को सौंपने का फैसला हुआ है. हालांकि नगर विकास मंत्री ने यह मांग की थी कि छूट देने से डिजिटल लेन-देन बढ़ेगा.
सरकारी कंपनी बनेगी जीएसटीएन
जीएसटी नेटवर्क को पूरी तरह सरकारी कंपनी बनाने का भी फैसला हुआ है. इसके तहत 50% हिस्सा केंद्र के पास वहीं 50% संयुक्त रूप से राज्यों के पास रहेगा.
