माध्यमिक शिक्षा परियोजना परिषद ने डीइओ को लिखा पत्र
रांची : राज्य में प्राथमिक व मध्य विद्यालय के विलय के बाद अब मापदंड पूरा नहीं करनेवाले हाइस्कूल का भी विलय किया जायेगा. स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है. झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षा परियोजना परिषद ने इस संबंध में सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखा है.
विद्यालयों के विलय के लिए सर्वेक्षण की प्रक्रिया जल्द शुरू करने के लिए कहा गया है. ऐसे विद्यालयों का पहले सर्वे होगा. विद्यालयों के विलय का मापदंड भी तय कर दिया गया है. झारखंड माध्यमिक शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा जिलाें को भेजे गये पत्र में कहा गया है कि वैसे विद्यालय जहां पांच किलोमीटर की परिधि में दो या दो से अधिक विद्यालय संचालित हैं, जहां शैक्षणिक सत्र 2017-18 में कक्षा नौ एवं दस में नामांकित बच्चों की संख्या 200 या उससे कम है.
ऐसे विद्यालयों के बारे में सर्वे कर रिपोर्ट देने को कहा गया है. सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को एक सप्ताह के अंदर इस संबंध में रिपोर्ट देने को कहा गया है. जिलों से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद विद्यालयों के विलय की आगे की प्रक्रिया शुरू की जायेगी. विद्यालयों के विलय के साथ-साथ अपग्रेड करने का भी सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी से प्रस्ताव मांगा गया है. विद्यालयों को हाइस्कूल व प्लस टू उच्च विद्यालय में अपग्रेड किया जायेगा.
प्राथमिक व मध्य विद्यालय की चल रही प्रक्रिया
शिक्षा के अधिकार अधिनियम के मापदंड का पालन नहीं करनेवाले प्राथमिक व मध्य विद्यालयों को विलय करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है.
राज्य में लगभग पांच हजार से अधिक प्राथमिक व मध्य विद्यालयों को निकटतम विद्यालय में मर्ज किया जा रहा है. अप्रैल में विद्यालयों को मर्ज करने की प्रक्रिया पूरी हो जायेगी. विद्यालयों के विलय को लेकर प्रखंड स्तर पर प्रखंड प्रारंभिक शिक्षा समिति की बैठक हो गयी है. प्रखंड स्तर से विद्यालयों के विलय की अनुशंसा जिला प्रारंभिक शिक्षा समिति को भेज दी गयी है.
रांची : झारखंड माध्यमिक शिक्षा परियोजना परिषद ने विद्यालयों को अपग्रेड करने से संबंधित प्रस्ताव भी मांगा है. प्रारंभिक स्तर के वैसे विद्यालय जहां कक्षा छह, सात व आठ में कुल 300 या उससे अधिक विद्यार्थी नामांकित हों, उसका नाम अपग्रेड करने के लिए भेजने को कहा गया है. प्लस टू स्तर पर संकाय के नाम के नाम साथ अपग्रेड करने का प्रस्ताव देने को कहा गया है. ग्राम पंचायत व प्रखंड स्तर पर आवासीय विद्यालय को भी अपग्रेड करने का प्रस्ताव जिलों को भेजने के लिए कहा गया है. उल्लेखनीय है कि राज्य गठन के बाद झारखंड में उच्च विद्यालयों की संख्या दोगुनी से भी अधिक हो गयी, पर जिस अनुपात में विद्यालय खाेले गये, उस अनुपात में मैट्रिक में परीक्षार्थियों की संख्या में बढ़ाेतरी नहीं हुई.
