कैबिनेट की बैठक. कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर लिये गये फैसले
रांची : कैबिनेट ने लघु खनिजों के मामले में पर्यावरण के लिए पहले से निर्धारित स्वीकृति शुल्क को 50 प्रतिशत तक घटा दिया है. पहले लघु खनिज के एक एकड़ तक के पर्यावरण स्वीकृति के लिए 10,000 रुपये फीस देनी पड़ती थी. अब इसके लिए 5000 रुपये ही देने होंगे.
लघु खनिज के एक से 2.5 एकड़ तक के लिए 50,000 की जगह 10,000 रुपये पर्यावरण शुल्क देना होगा. लघु खनिज के 2.5 एकड़ से पांच एकड़ जमीन तक एक लाख की जगह 25,000 रुपये और लघु खनिज के रकबा पांच एकड़ से अधिक, परंतु 12.35 एकड़ से कम के लिए पूर्व निर्धारित पर्यावरण शुल्क एक लाख की जगह 50,000 रुपये देय होगा. बालू खनन के लिए वर्तमान में लागू परीक्षण शुल्क को यथावत रखा गया है. उसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया गया है.
राज्य सरकार के कर्मचारियों को मिलेगा एचआरए, चिकित्सा और यात्रा भत्ता
कैबिनेट ने राज्य सरकार के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की अनुशंसाओं के आलोक में एचआरए, चिकित्सा और यात्रा भत्ता देने का फैसला किया. राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव के मद्देनजर आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने की वजह से इसे राज्य निर्वाचन आयोग की सहमति के बाद लागू करने का फैसला किया. हालांकि, आदर्श चुनाव आचार संहिता के मद्देनजर इन भत्तों की जानकारी नहीं दी.
कैबिनेट के अन्य फैसले
मत्स्य निदेशालय के 13 पदों को स्थापना मद में स्थानांतरित करने का फैसला
साहेबगंज के समदा नाला में 115 एकड़ जमीन अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण को देने का निर्णय
विश्व बैंक संतोषित पॉलिटेक्निक सुदृढ़ीकरण योजना में संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को 2017-18 के लिए अवधि विस्तार व छठे वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में वेतन में वृद्धि पर स्वीकृति
निजी और सरकारी महाविद्यालयों में बीएड के लिए शिक्षण शुल्क निर्धारित करने से संबंधित नियमावली अंगीकृत करने पर सहमति
कोलेबिरा, डुमरी, पीरटांड़, जरमुंडी, हुैसनाबाद, महागामा और झरिया में डिग्री कॉलेज बनाने के लिए 110.38 करोड़ की मंजूरी
साहेबगंज के पतना में 30 बेड के अस्पताल के लिए 5.12 करोड़ के पुनरीक्षित प्राक्कलन की स्वीकृति
बाल श्रमिक आयोग के पूर्व अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्य के वेतन भत्ते पर मंजूरी
वाणिज्य कर विभाग द्वारा जीएसटी में जारी की गयी अधिसूचनाओं की घटनोत्तर स्वीकृति
एमजीएम और पाटलीपुत्रा कॉलेज के शिक्षकों को एमसीआइ के गाइडलाइन के अनुरूप वैचारिक प्रोन्नति देने का फैसला
व्यक्ति विकास केंद्र, इंडिया के साथ योग केंद्र भवन को संचालित करने के लिए एमओयू करने पर सहमति
राज्य निर्वाचन आयोग की अनुमति के बाद चतरा में नया नगर पंचायत बनाने की मंजूरी
राप्रसे के अधिकारी को सेवा मुक्त करने का फैसला
कैबिनेट ने राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी सतीश कुमार को सेवा से मुक्त करने का फैसला किया. पालकोट बीडीओ के रूप में काम करने के दौरान उनको 10,000 रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया था. सरकार ने रिश्वतखोरी समेत अन्य आरोपों के मद्देनजर सेवामुक्त करने का फैसला किया है. फिलहाल वह पलामू में कार्यपालक दंडाधिकारी के रूप में पदस्थापित हैं.
