रांची: राज्य के 55 स्थायी संबद्धता प्राप्त डिग्री कॉलेजों को अंगीभूत (सरकारीकरण) करने के लिए सरकार कमेटी का गठन करेगी. मुख्य सचिव सजल चक्रवर्ती ने एटीआइ के महानिदेशक एके पांडेय की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी गठित करने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री को दिया है.
कमेटी के सदस्य उच्च शिक्षा निदेशक, सेवानिवृत्त कुलपति और कुलपति स्तर के शिक्षाविद सदस्य होंगे. यह कमेटी 40 दिनों के अंदर सरकार को रिपोर्ट देगी. यह कमेटी बतायेगी कि संबद्धता प्राप्त कॉलेजों को अंगीभूत किया जा सकता है या नहीं. श्री चक्रवर्ती ने कहा कि 1986 में संबद्धता प्राप्त कॉलेजों को अंगीभूत किया गया था. वर्तमान में उन कॉलेजों में पैसे खर्च होते हैं, लेकिन वहां प्रशासनिक माहौल नहीं बन पाया है.
अंगीभूत करने पर राज्य सरकार पर अरबों रुपये का खर्च आयेगा. सोचना होगा कि राज्य वहन करने की स्थिति में है या नहीं. कमेटी इन सभी बातों पर अपनी रिपोर्ट देगी. अंगीभूत नहीं करने की स्थिति में क्या विकल्प हो सकते हैं, यह भी कमेटी बतायेगी. संबद्धता प्राप्त कॉलेजों की सुविधा में कैसे इजाफा किया जा सकता है. उनको अनुदान किन शर्तो पर दिया जा सकता है. कैडर पोस्ट नहीं होने के बावजूद नेट पास कर संबद्धता प्राप्त कॉलेजों में पढ़ा रहे शिक्षकों को विवि द्वारा निर्धारित वेतन दिया जा सकता है. उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व अजरुन मुंडा सरकार ने भी कॉलेजों की जांच के लिए उच्च शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया था. कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी पर सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया.
चार माह से हड़ताल जारी
राज्य के 55 स्थायी संबद्ध डिग्री कॉलेजों में 16 दिसंबर से ताला बंद है. कॉलेजों में हड़ताल से राज्य के लगभग डेढ़ लाख विद्यार्थियों का पठन-पाठन ठप है. संबद्ध डिग्री महाविद्यालय के महासंघ के बैनर तले डिग्री कॉलेज के शिक्षकों ने एक फरवरी से पांच मार्च तक राजभवन के समक्ष अनशन किया. इस दौरान मुख्यमंत्री से हड़ताली शिक्षकों की दो बार वार्ता हुई. दूसरे चरण की वार्ता में मुख्यमंत्री ने चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया था.
विभा विवि में 29 कॉलेज
राज्य में सबसे अधिक स्थायी संबद्धता प्राप्त डिग्री कॉलेज विनोबा भावे विश्वविद्यालय में हैं. विनोबा भावे विवि में कुल 29 स्थायी संबद्ध डिग्री कॉलेज हैं. शिक्षकों वर्ष 2011 व 2012 में भी हड़ताल कर चुके हैं.
