रांची : खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने कहा है कि मुख्य सचिव राजबाला वर्मा के मामले में 28 फरवरी तक कार्रवाई हो जानी चाहिए, अन्यथा वह सेवानिवृत्त हो जायेंगी. रांची में अपने आवास पर पत्रकारों से बात करते हुए सरयू राय ने कहा : चारा घाेटाले में सीबीआइ ने मुख्य सचिव को शो काॅज करने को नहीं कहा है. दोष बता कर सरकार को दंड निर्धारित करने को कहा है. सरकार मामले में कार्रवाई करे. सरकार मुख्य सचिव के बेटे के व्यवसाय आैर उनके निवेश की भी जांच कराये.
ट्विट काे हल्के में न लें : उन्होंने कहा : मुख्य सचिव के संबंध में ट्विट की भी जांच होनी चाहिए. इस पर विशेष शाखा का मैनुअल मंगा कर देखा गया. इससे यह प्रतीत होता है कि विशेष शाखा की जांच का अपना दायरा है. हालांकि डीजीपी ने बताया कि यह जांच विशेष शाखा को सौंपी गयी है. उन्होंने कहा कि जांच के बिंदु तय होने चाहिए. कुछ अफसरों से पूछताछ करनी चाहिए . इसे हलके में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि किसी सामान्य व्यक्ति ने आरोप नहीं लगाया है. जिसने आरोप लगाया है कि वह खुद कई जगहों पर बड़े ओहदे पर रह चुके हैं.
खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने कहा
चारा घोटाले में सीबीआइ ने मुख्य सचिव को शो काॅज करने को नहीं, सरकार को दंड निर्धारित करने को कहा है
मुख्य सचिव के पुत्र का क्या व्यवसाय है, कहां, क्या निवेश हो रहा है, इसे भी देखना चाहिए
अमेरिका में रोड शो के दौरान इंडसइंड बैंक के अफसरों से अधिकारियों की मुलाकात की भी जांच हो
बैंक अधिकारी की ट्विट की भी जांच होनी चाहिए, इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए
बरी हो जाएं, तो एक्सटेंशन में क्या हर्ज है
मंत्री सरयू राय ने कहा : यह देखना चाहिए कि झारखंड में इंडसइंड बैंक का सीडी रेशियो अचानक कैसे बढ़ गया है. इस बैंक का सीडी रेशियो 273 फीसदी हो गया है, जबकि अन्य सारे बैंक 40 फीसदी में ही जूझ रहे हैं. डिपोजिट कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, कहां से निवेश हो रहा है, इसे देखना चाहिए. मुख्य सचिव के पुत्र का क्या व्यवसाय है, कहां, क्या निवेश हो रहा है, इसे भी देखना चाहिए. अमेरिका में रोड शो के दौरान इंडसइंड बैंक के अधिकारियों से जिन अधिकारियों ने मुलाकात की थी,
इसकी भी जांच होनी चाहिए. ये सुशासन के मुद्दे हैं. किसी व्यक्ति से जुड़ा नहीं है. हर व्यक्ति कानून के प्रति जिम्मेवार है. अगर मुख्य सचिव बरी हो जाएं, तो उनका एक्सटेंशन हो, इसमें क्या हर्ज है. उन्होंने कहा : मैंने आधार को लेकर राशन कार्ड रद्द करने के मामले में जवाब मांगा था, लेकिन आज तक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया. बड़े अफसर किसी मामले में जवाब न दें और छोटे अफसरों से उम्मीद करें, तो इसका हमें नैतिक अधिकार नहीं है.
