रांची : खासमहल लीज का रेट घटते ही लीज नवीकरण कराने वालों की संख्या बढ़ गयी है. प्रशासन को एक सप्ताह में लगभग लगभग 150 आवेदन मिले हैं. इसके लिए आठ फरवरी से अंचलवार शिविर लगाया जा रहा है.
पहले लीज नवीकरण की प्रक्रिया काफी पेचीदा थी, लेकिन अब सरकार ने लीज नवीकरण की प्रक्रिया को सरल बना दिया है. शुल्क भी कम कर दिया गया है. रांची में लीजधारकों की संख्या 1248 है. सरकार ने एक लाख की जमीन पर 30 साल लीज के लिए लीजधारक को 20 हजार रुपये शुल्क के तौर पर देने होंगे. इसके लिए महज 5 प्रतिशत सलामी के रूप में लगेंगे. शेष राशि बराबर किश्तों में देने होंगे.
यहां लगेंगे शिविर
लालपुर मौजा के लिए केएम मल्लिक स्कूल लालपुर में 8 फरवरी को सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक
कोनका मौजा के लिए राजकीयकृत हिंदी, उर्दू मध्यम विद्यालय पत्थलकुदुवा में 12 फरवरी को 10 से शाम 5 बजे तक
डोरंडा, कडरू व कुसई मौजा के लिए डोरंडा बालिका उच्च विद्यालय, कन्या पाठशाला डोरंडा में 8 व 12 फरवरी को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक
हिनु व हुंडरू के लिए तहसील कचहरी अरगोड़ा हिनू में 8 व 12 फरवरी को 10 से शाम 5 बजे तक
रांची : दूर होंगी लीज बंदोबस्ती और अवैध दखल-कब्जा की अड़चनें
रांची : सरकारी जमीन की लीज बंदोबस्ती और नवीकरण तथा भूमि पर अवैध दखल-कब्जा से संबंधित अड़चनें दूर होंगी. लोगों को इससे राहत दिलाने के लिए सरकार कार्रवाई कर रही है. इसके तहत राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनायी है. यह कमेटी सरकारी भूमि लीज बंदोबस्ती-नवीकरण की नीति में समरूपता लाने का काम करेगी. इसकी अवधि की गणना के लिए एक तिथि का निर्धारण किया जायेगा. कमेटी के सदस्य विकास आयुक्त, अपर मुख्य सचिव योजना सह वित्त विभाग होंगे, जबकि राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव सदस्य सचिव होंगे.
कमेटी पर यह होगी जिम्मेदारी
– सरकारी भूमि की बंदोबस्ती-लीज बंदोबस्ती के संबंध में भूमि दर का सरलीकरण करना – खासमहल भूमि लीज नवीकरण पद्धति व गणना के अनुरूप सरकारी भूमि के लीज का नवीकरण करना – रिक्त व रिज्यूम किये गये खासमहल की भूमि की लीज बंदोबस्ती के लिए दर का सरलीकरण करना -शहरी व अर्द्धशहरी क्षेत्रों में निजी संस्थाअों के साथ सरकारी भूमि बंदोबस्ती पर रोक से संबंधित संकल्प का निरस्तीकरण व सरलीकरण करना -अवैध दखल कब्जा की अवधि से संबंधित जारी संकल्पों में समरूपता स्थापित करना
