रांची : अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, तो यह खबर आपके लिए है. अब आपको छुट्टियों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा. इस आवेदन के बाद आपके वरिष्ठ अघिकारी भी छुट्टी की मंजूरी भी ऑनलाइन ही देंगे. इसके बाद ही आप छुट्टी पर जा सकेंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था . डिजिटल इंडिया का सपना तभी पूरा होगा जब सरकारी दफ्तर पेपरलेस हो जायेगा.
झारखंड सरकार इसी सपने को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रही है. हालांकि राज्य सरकार ने सरकारी दफ्तर में उपस्थिति दर्ज करने के लिए बायोमैट्रिक्स की सुविधा शुरू की है. शुरुआत में इसे लेकर भी विरोध शुरू हुआ. कई दफ्तरों में आज भी बायोमैट्रिक्स खराब पड़े हैं. पेपरलेस कार्यसंस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन आवेदन के आदेश पर भी कई विभागों से शिकायत आने लगी है. कई विभाग इंटरनेट की अच्छी सुविधा और ठीक कम्पयूटर ना होने का बहाना बना रहे हैं.
सरकारी कर्मचारियों की लेटलतीफी रोकने के लिए बायोमैट्रिक्स लगे थे. अब उनकी छुट्टियों पर नियंत्रण के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू की गयी है. इससे उनकी छुट्टियों पर कड़ी निगरानी रखी जा सकेगी. जब तक उनके आवेदन पर वरिष्ठ अधिकारी की अनुमति नहीं मिलेगी सरकारी अधिकारी छुट्टी पर नहीं जा सकेंगे.
कार्मिक सचिव निधि खरे ने अपने आदेश में स्पष्ट कर दिया है कि छुट्टियां अब ऑनलाइन आवेदन के बाद ही मिलेगी. वहीं दूसरी तरफ सरकारी अधिकारी इस आदेश पर तकनीक के कमजोर होने का रोना रो रहे हैं. आदेश जारी होने के बाद भी कई विभागों में इस पर काम नहीं किया गया है. एक दिसंबर से शत- प्रतिशत छुट्टियां ऑनलाइन आवेदन के जरिये ही मिलेगी. ऑनलाइन आवेदन की प्रकिया ठीक से काम करे इसके लिए कर्मचारियों को ट्रेनिंग भी दी गयी. इसके बाद भी आवेदन की संख्या काफी कम है.
किस विभाग से कितने आवेदन आये
ऑनलाइन आवेदन की संख्या सबसे ज्यादा समाज कल्याणा विभाग से है. इस विभाग से अबतक 74 आवेदन आये हैं. इसके बाद क्रमश आईटी जिससे 65, ऊर्जा विभाग 50 खान एवं भूतत्व से 44 मद्य निषेध विभाग से 30 और सबसे कम आवेदन पथ निर्माण विभाग से 25 आवेदन आये हैं.
इंटरनेट की स्थिति और सरकारी दफ्तर
झारखंड में इंटरनेट की स्थिति को लेकर सरकारी दफ्तर में हंगामे की खबर आम है. निबंधन ऑफिस , डीटीओ ऑफिस जैसे कई विभाग हैं जहां इंटरनेट ठप होने के कारण कर्माचारियों के साथ- साथ आम लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है. इंटरनेट की स्थिति खराब होने से काम रूक रहा है. छात्रों की छात्रवृति समय पर नहीं मिल रही. गरीबों को अनाज नहीं मिल रहा है. प्रदेश में इंटरनेट की स्थिति क्या है. यह किसी से छिपी नहीं है. झारखंड के शहरी क्षेत्र इंटरनेट की परेशानी झेलते हैं तो ग्रामीण इलाकों की हालत का अंदाजा लगा सकते हैं. कई विभागों के बाहर लगी लंबी लाइन और लिंक डाऊन काम का बोझ बढ़ा रहा है.
