रांची : चेंबर के श्रम व पेट्रोलियम उप समिति के संयुक्त तत्वावधान में सोमवार को पीएफ व इएसआइ अधिकारियों की बैठक चेंबर भवन में हुई. इसमें राजधानी सहित राज्य के कई जिलों से आये पेट्रोल पंप संचालक उपस्थित हुए.
इएसआइ के अधिकारियों ने बताया कि जहां 10 से अधिक कर्मचारी पंप पर कार्यरत हैं, उनको इएसआइ का निबंधन कराना आवश्यक हैं. पंजीयन और भुगतान दोनों ऑनलाइन होंगे. एक अप्रैल 2016 के बाद जो भी कर्मचारी इससे जुडे हैं, इसके तहत नियोजक को 4.75 फीसदी व कर्मचारी को 1.75 फीसदी जमा करना है.
पेट्रोल पंप संचालकों को व्यवसायियों से प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना का लाभ उठाने की अपील की गयी.नौ जिलों में प्रभावी है इएसआइ : विभागीय अधिकारियों ने बताया कि इएसआइ झारखंड के नौ जिलों जैसे: रांची, रामगढ़, बोकारो, कोडरमा, धनबाद, सरायकेला-खरसांवा, सिंहभूम, गिरिडीह व देवघर में प्रभावी है. अन्य 15 जिलों में यह इंसेंटिव है. यह भी बताया गया कि इएसआइ के तहत लाभ लेने की कोई उम्र सीमा नहीं है. वहीं, पीएफ के अधिकारियों ने बताया कि जिस प्रतिष्ठान में 20 कर्मचारी कार्यरत हैं, उन्हें नियम के अनुरूप पीएफ से पंजीयन कराना जरूरी है. 20 से कम में भी यह पंजीयन कराया जा सकता है.
पेट्रोल पंच संचालकों की समस्याओं को लेकर जल्द होगी बैठक : पेट्रोल पंप के संचालकों की समस्याओं को देखते हुए यह निर्णय लिया गया कि पेट्रोल कंपनियों, पेट्रोल पंप संचालकों, पीएफ, इएसआइ विभाग के अधिकारियों की बैठक शीघ्र ही आयोजित की जायेगी. मौके पर चैबर अध्यक्ष रंजीत गाडोदिया, उप-समिति के चेयरमैन प्रमोद सारस्वत ने अपने विचार रखे. मौके पर राजेंद्र टुडू, सुरजीत कुमार,सुबोध नायक, डॉ रवि भट्ट, शशांक भारद्वाज, विकास विजयवर्गीय, प्रशांत चौधरी, रोहित पोद्दार, अमित शर्मा, किशन अग्रवाल सहित काफी संख्या में पेट्रोल पंप संचालक उपस्थित थे.
