रांची: झारखंड विकास मोर्चा की केंद्रीय कार्यकारिणी की दो दिनों से चल रही बैठक शनिवार को संपन्न हुई. बैठक में पार्टी के भावी कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गयी. साथ ही सांगठनिक विस्तार को लेकर रणनीति बनी. पार्टी के वरिष्ठ नेता केके पोद्दार ने राजनीतिक प्रस्ताव पेश किया, जिसका समर्थन अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष सुदेश्वर मुंडा ने किया.
झाविमो के प्रधान महासचिव प्रदीप यादव ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार की एक-एक नीतियां झारखंड विरोधी हैं. सरकार चंद पूंजीपतियों को ध्यान में रखकर निर्णय लेती है. भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन हो या गैर मजरुआ खास भूमि की बंदोबस्ती, यह आम जनता के हित में नहीं है. स्थानीयता और नियोजन नीति भी झारखंड के युवाओं के हित को अनदेखी कर बनायी गयी है.
विकास की पटरी से उतर चुका है झारखंड : श्री यादव ने कहा कि झारखंड में विकास पटरी से उतर चुका है. सरकार रास्ते से भटक गयी है. भूख से लोग मर रहे हैं, सरकार का इस पर ध्यान नहीं है. सरकार सिर्फ चेहरा चमकाने में व्यस्त है. कहा कि राज्य में 3900 छोटे-बड़े अस्पताल हैं. 2100 ऐसे अस्पताल हैं जहां पानी नहीं है. 2800 अस्पतालों में बिजली नहीं है. दवा तो छोड़ दीजिये, सरकार दारु बेचने में व्यस्त है. वर्ष 2000 में राज्य का बजट 2200 करोड़ का था, आज इतनी राशि में रांची से धनबाद तक की सड़क बन रही है. यह भ्रष्टाचार नहीं है तो और क्या है.
मिशन 2019 को लेकर सम्मेलन करेगा झाविमो
कार्यकारिणी की बैठक में मिशन 2019 के तहत झाविमो ने राज्य के सभी पांचों प्रमंडलों में 13 सम्मेलन करने का निर्णय लिया. 15 अप्रैल के बाद विधानसभा वार सम्मलेन किया जायेगा. जन संघर्ष यात्रा दिसंबर महीने के पहले सप्ताह से फिर शुरू की जायेगी. इसके अलावा संगठन को पंचायत स्तर तक मजबूत करने, 15 दिसंबर तक प्रखंड और जिला संगठनों और 15 जनवरी तक पंचायत स्तर पर कमेटी को दुरुस्त करने का निर्णय लिया गया. अप्रैल माह तक बूथ कमेटी के गठन का निर्णय लिया गया. मौके पर जगदीश लोहरा, सुनीता सिंह, संतोष कुमार, रिंकी झा, योगेंद्र प्रताप सिंह और शिवलाल महतो मौजूद थे.
