रांची : झारखंड स्टेट बार काउंसिल की नयी कार्यकारिणी के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गयी है. 14 नवंबर को अधिसूचना जारी की गयी. प्रत्येक पांच वर्ष के बाद काउंसिल का चुनाव किया जाता है. राज्य के अधिवक्ता काउंसिल के 25 सदस्यों का चुनाव करेंगे. चुने हुए सदस्य अपने बीच में से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व बीसीआइ सदस्य का चुनाव करेंगे.
75 दिनों के बाद अर्थात 30 जनवरी के बाद चुनाव कराया जायेगा. चुनाव कार्यक्रम रिटर्निंग अॉफिसर तय करेंगे. काउंसिल ने रिटर्निंग अॉफिसर के रूप में कुमार गणेश दत्त व एडिशनल रिटर्निंग अॉफिसर के रूप में सरयू प्रसाद को नियुक्त किया है. रिटर्निंग अॉफिसर चुनाव प्रक्रिया संपन्न करायेंगे. 22 जून 2012 को काउंसिल का चुनाव हुआ था. पांच वर्षों का कार्यकाल 22 जून 2017 को समाप्त हो गया. छह माह का अवधि विस्तार दिया गया, जिसकी अवधि 22 दिसंबर को समाप्त हो रही है.
उक्त बातें बार काउंसिल के अध्यक्ष व वरीय अधिवक्ता राजीव रंजन ने कही. वे गुरुवार की शाम काउंसिल मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे. इस अवसर पर काउंसिल के सदस्य सदस्य अधिवक्ता राम सुभग सिंह, अधिवक्ता हेमंत कुमार सिकरवार उपस्थित थे.
श्री रंजन ने कहा कि 14 नवंबर से 14 दिसंबर तक (एक माह) अधिवक्ता सदस्यों को अपना बकाया का भुगतान कर देना है. इसके 45 दिन बाद चुनाव कराया जायेगा, जो रिटर्निंग अॉफिसर तय करेंगे. स्टेट बार काउंसिल में कुल 28,119 अधिवक्ता सूचीबद्ध हैं. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में वेरिफिकेशन रूल्स के तहत 18950 अधिवक्ताअों ने वेरिफिकेशन के लिए आवेदन किया है. यही अधिवक्ता मतदाता होंगे. इसमें से लगभग 2000 अधिवक्ताअों का सदस्यता शुल्क आदि बकााया है.
17,643 अधिवक्ताअों का सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए देश के 103 विभिन्न विश्वविद्यालयों को भेजा गया है. 8,113 अधिवक्ताअों ने वेरिफिकेशन के लिए फार्म नहीं भरा. उन्हें नन प्रैक्टिसिंग एडवोकेटस कैटेगरी में डाल दिया गया है. अध्यक्ष ने बताया कि काउंसिल ने अपने साढ़े पांच वर्षों के कार्यकाल के दाैरान कई उल्लेखनीय कार्य किया है. एडवोकेटस वेलफेयर फंड एक्ट पारित कराया. वेबसाइट की लॉचिंग की गयी. बार काउंसिल जर्नल का प्रकाशन शुरू किया गया. अधिवक्ताअों के लिए पेंशन योजना शुरू की गयी. अधिवक्ताअों के नियमित ट्रेनिंग के लिए केरल के बाद देश का दूसरा लॉयर्स एकेडमी रांची में शुरू किया गया.
सरकार से अब तक निराशा मिली
अध्यक्ष राजीव रंजन ने राज्य सरकार के असहयोग पूर्ण रवैये की आलोचना करते हुए कहा कि काउंसिल को सरकार से काफी निराशा हुई. सरकार ने काउंसिल की मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया. अन्य राज्यों की तरह पीपी व एपीपी की नियुक्ति की मांग पर काउंसिल ने राज्यव्यापी आंदोलन किया था. मुख्यमंत्री को मांग पत्र दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गयी. सरकार से काउंसिल को अनुदान मिलना तो दूर रहा, लॉयर्स एकेडमी के लिए चिह्नित जमीन भी सरकार ने नहीं दी. सरकार ने 30 वर्षों के लीज के लिए 13 करोड़ रुपये की मांग की. न जमीन मिली आैर न ही एकेडमी के लिए भवन ही बनवाया जा सका. युवा अधिवक्ताअों के लिए प्रतिमाह 1000 रुपये का स्टाइपेंड योजना शुरू की गयी. इसमें भी सरकार ने कोई सहयोग नहीं दिया.
जिलावार अधिवक्ताओं की सूची जारी
झारखंड स्टेट बार काउंसिल ने अधिवक्ताअों की जिलावार सूची जारी की है. कुल 28,119 अधिवक्ताअों को सूचीबद्ध बताया गया है. इसमें 16930 अधिवक्ता काउंसिल के आजीवन सदस्य हैं. इसके अलावा हाइकोर्ट में 2625 अधिवक्ता हैं.
जिला व अनुमंडलवार अधिवक्ताअों का विवरण
जिला/अनुमंडल अधिवक्ताअों की संख्या
बरही 29
बोकारो 1021
बुंडू 42
चाईबासा 308
चक्रधरपुर 29
चांडिल 24
चतरा 198
चितरपुर 08
रांची 2834
डालटनगंज 576
देवघर 801
धनबाद 2747
दुमका 491
गढ़वा 297
घाटशिला 162
गिरिडीह 761
गोड्डा 504
गुमला 253
हजारीबाग 1097
हुसैनाबाद 16
जमशेदपुर 1687
जामताड़ा 181
खूंटी 117
कोडरमा 336
लातेहार 73
लोहरदगा 122
मधुपुर 184
महगामा 15
नगरऊंटारी 35
पाकुड़ 164
राजमहल 150
रामगढ़ 344
साहेबगंज 172
सरायकेला 172
सिमडेगा 200
तेनुघाट 268
