रांची : सरकारी कर्मचारियों की जाति पर उभरे विवाद को निबटाने के लिए दो माह का समय निर्धारित है. इस बात के मद्देनजर कार्मिक सचिव निधि खरे ने कास्ट स्क्रूटनी समिति को जांच के लिए सौंपे गये मामलों के निर्धारित समय सीमा में निबटाने का निर्देश दिया.
इस मामले में विभाग की ओर से यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुमारी माधुरी पाटिल बनाम अतिरिक्त आयुक्त जनजातीय परिषद के मामले में दिये गये फैसले के आलोक में राज्य में वर्ष 2004 में कास्ट स्क्रूटनी समिति का गठन किया गया है. समिति द्वारा जांच पड़ताल के बाद यह सुनिश्चित किया जाना है कि विवादित मामला संविधान के आदेश 1950 के तहत अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है या नहीं.
जाति से संबंधित मामलों की जांच में तेजी लाने के लिए जनवरी 2017 में कास्ट स्क्रूटनी समिति को मदद करने के लिए जिला के वरीय पुलिस अधीक्षकों को नोडल पदाधिकारी घोषित किया गया. कास्ट स्क्रूटनी समिति को जाति से संबंधित मामलों में अपनी रिपोर्ट देने के लिए दो माह का समय दिया गया है. जाति के मामले में कास्ट स्क्रूटनी समिति का फैसला अंतिम फैसला है. समिति के फैसले को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है.
