वित्तरहित शिक्षाकर्मियों को आंदोलन की जरूरत नहीं : मुख्य सचिव

रांची. मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने कहा है कि वित्तरहित शिक्षण संस्थानों के शिक्षाकर्मियों को आंदोलन करने की जरूरत नहीं है. उनकी मांगों पर शीघ्रतापूर्वक कार्रवाई की जायेगी. 11सूत्री मांगों पर गठित उच्चस्तरीय समिति की अनुशंसा सरकार अविलंब प्राप्त कर कार्रवाई करेगी. मुख्य सचिव श्रीमती वर्मा ने यह बातें झारखंड राज्य वित्तरहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल से कही. वह शुक्रवार को अपने कार्यालय कक्ष में मोर्चा के साथ उच्चस्तरीय वार्ता कर रही थीं. मोर्चा की मांगों पर विस्तार से चर्चा के दाैरान मांगों पर सहमति बनी. इसके अनुसार वित्तरहित संस्थानों के शिक्षक पूर्व की भांति परीक्षक बनते रहेंगे. मुख्य सचिव ने मोर्चा की अन्य मांगों पर भी विचार किया. प्रतिनिधिमंडल में रघुनाथ सिंह, डॉ सुरेंद्र झा, हरिहर प्रसाद कुशवाहा, अरविंद कुमार सिंह, देवनाथ सिंह, विजय झा व चंद्रेश्वर पाठक शामिल थे.