रांची: झारखंड के छह शहर को हवाई मार्ग से जो जायेगा. रांची के अलावा जमशेदपुर, हजारीबाग, दुमका, डालटेनगंज, देवघर और बोकारो में हवाई अड्डा से नियमित उड़ान सेवा शुरू करने की योजना पर काम किया जा रहा है.
हवाई अड्डों के लिए नि:शुल्क भूमि हस्तांतरण, नि:शुल्क सुरक्षा और अग्निशमन व्यवस्था, रियायती दरों पर बिजली और पानी की सुविधा जैसी सहायता वायु परिवहन सेवा प्रदाता कंपनियों को लुभाने के लिए राज्य सरकार द्वारा दी जा रही है. केंद्र सरकार द्वारा जमशेदपुर से कोलकाता के बीच नियमित उड़ान सेवा शुरू करने की कार्यवाही की जा रही है. इसके लिए राज्य सरकार ने जमशेदपुर हवाई अड्डा पर 49 सुरक्षा कर्मचारी और नौ अग्निशमन कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति कर दी गयी है.
शुरू हो गया है हवाई अड्डों का विस्तार कार्य
राज्य सरकार ने हजारीबाग, डालटेनगंज और दुमका में हवाई अड्डों का विकास और विस्तार कार्य शुरू कर दिया है. हजारीबाग स्थित 738 मीटर के रनवे स्ट्रिप को बढ़ा कर 1829 मीटर किया जा रहा है. राज्य सरकार ने कुल 279 एकड़ भूमि पर हवाई अड्डा निर्माण के की योजना बनायी है. भूमि अधिग्रहण के प्रस्ताव को सहमति देने का कार्यवाही चल रही है. इसमें 38.93 एकड़ सरकारी और 33.568 एकड़ पूर्व से अधिग्रहित और 206.484 एकड़ रैयती भूमि शामिल है. वहीं, डालटेनगंज में 914 मीटर के वर्तमान रनवे स्ट्रिप को 1585 मीटर लंबा बनाया जा रहा है. हवाई अड्डा का निर्माण कुल 61.07 एकड़ भूमि पर किया जायेगा. इसमें से 48.63 एकड़ पूर्व से अधिग्रहित भूमि और 12.44 एकड़ रैयती जमीन है. इसी तरह दुमका हवाई अड्डा की वर्तमान 1220 मीटर के रनवे स्ट्रिप को 2020 मीटर करने की योजना तैयार है. हालांकि, दुमका जिला प्रशासन ने अब तक अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का विवरण राज्य सरकार को उपलब्ध नहीं कराया गया है.
देवघर व धालभूमगढ़ में बनेगा डोमेस्टिक एयरपोर्ट
देवघर और धालभूमगढ़ में डोमेस्टिक एयरपोर्ट बनाया जायेगा. देवघर में हवाई अड्डा के विस्तार के लिए 635.62 एकड़ जमीन का हस्तांतरण एयरपोर्ट अथाॅरिटी ऑफ इंडिया को किया जा चुका है. स्टेज वन में 18.13 एकड़ वनभूमि के फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए भी भारत सरकार को प्रस्ताव सौंप दिया गया है. भूमि के इनवॉयरमेंटल क्लियरेंस के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुशंसा भी केंद्र सरकार को भेज दी गयी है. इसी तरह, धालभूमगढ़ में 150 एकड़ पर हवाई अड्डा का निर्माण कराया जा रहा है. प्रस्तावित भूमि सेना के स्वामित्व में है. जमीन हस्तांतरण के लिए राज्य सरकार रक्षा मंत्रालय से एनओसी देने का अनुरोध किया है.
