रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आदिवासी जमीन की खरीद बिक्री की थाना सीमा की बाध्यता खत्म करने पर विचार करने के लिए उपसमिति गठित करने को मंजूरी दी है. मंत्री लुईस मरांडी के नेतृत्व में उपसमिति का गठन किया जायेगा. तीन सदस्यीय कमेटी में मेनका सरदार, रामकुमार पाहन और जेबी तुबिद सदस्य होंगे. यह कमेटी संथालपरगना में घर बनाने के लिए गैर आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी को बेचने पर भी विचार करेगी.
इसके अलावा मुख्यमंत्री ने आदिवासी जनसंख्या में कमी होने के कारणों का पता लगाने के लिए भी एक कमेटी के गठन को भी स्वीकृति दी है. मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा के नेतृत्व में गठित कमेटी में ताला मरांडी, शिवशंकर उरांव, गंगोत्री कुजूर और रतन तिर्की को सदस्य बनाया गया है. यह कमेटी 1947 से लेकर अब तक जनजातीय जनसंख्या में ह्रास के कारणों पर रिपोर्ट देगी.
