रांची: विकास आयुक्त अमित खरे ने बैंक प्रबंधनों से कहा है कि वे छोटे किसानों को परेशान नहीं करें बल्कि बड़े डिफाल्टरों से कर्ज की राशि वसूलने में तेजी दिखायें. उन्होंने कहा कि छोटे कर्ज धारकों से बैंक सख्ती से पेश आते हैं, पर बड़े लोगों पर हाथ डालने के बारे में सोचते रहते हैं. उन्होंने कहा कि छोटे किसान अब झारखंड में भी कर्ज की भरपायी नहीं करने पर खुदकुशी करने लगे हैं.
उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से 309 करोड़ रुपये की वसूली के लिए बैंकों को अनुमति भी दी गयी है. लेकिन विभिन्न बैंकों की तरफ से इसमें से सिर्फ 24 करोड़ रुपये ही वसूले जा सके हैं, जो ठीक नहीं है. श्री खरे सोमवार को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) की बैठक को संबोधित कर रहे थे. बीएनआर होटल में आयोजित बैठक में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के स्टैंड अप योजना की स्थिति भी झारखंड में ठीक नहीं है. राज्य में कार्यरत बैंकों ने अब तक स्टैंड अप में 48 आवेदन ही निबटाये हैं. इससे स्टार्ट अप और स्टैंड अप इंडिया के कार्यक्रमों को परेशानी हो रही है. उन्होंने कहा कि गरीब कल्याण योजना का भी हाल ठीक नहीं है. इसके अंतर्गत सिर्फ 1715 लाभुकों को ही जोड़ा जा सका है.
बैंकों से नहीं मिल रहा शिक्षा ऋण : विकास आयुक्त ने कहा कि सरकार ने डिजिटल क्रांति को बढ़ावा देने के लिए सखी मंडलों को स्मार्ट फोन देने का निर्णय लिया है. इसकी भी उपलब्धि ठीक-ठाक नहीं है. राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के बच्चों को बैंकों से शिक्षा ऋण नहीं मिल पा रहा है. पूर्व की बैठकों में स्पष्ट कहा गया था कि एसटी, एससी और ओबीसी के लिए एजुकेशन लोन पर सरकार गारंटी लेगी. बैंकों की तरफ से इसमें किसी प्रकार की दिलचस्पी नहीं ली जा रही है.
केंद्रीय वित्त मंत्रालय के संयुक्त सचिव मनदेश मिश्र ने कहा कि केंद्र सरकार गरीबी उत्थान के लिए कई योजनाएं चला रही है. इसका शत-प्रतिशत अनुपालन करना जरूरी है. बैठक में सभी का स्वागत एसएलबीसी के महाप्रबंधक प्रसाद जोशी ने किया. इस अवसर पर कई बैंकों के बड़े अधिकारी मौजूद थे.
