रांची. अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति का जाति प्रमाण पत्र स्थायी रूप से बनाया जायेगा़ इनके जाति प्रमाण पत्र की समय सीमा की बाध्यता खत्म कर दी गयी है़ मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सदन में इसकी घोषणा की़ कांग्रेस विधायक आलमगीर आलम ने प्रश्न किया था कि आवासीय, जाति व आय प्रमाण पत्र के हजारों आवेदन लंबित हैं.
सीएम ने कहा कि सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है़ पंचायत सेवक घर-घर जाकर आवेदन लेंगे़ आय प्रमाण पत्र की वैधता की समय सीमा छह माह से बढ़ा कर एक वर्ष व ओबीसी के जाति प्रमाण पत्र की वैधता की समय सीमा एक वर्ष से बढ़ा कर तीन वर्ष की गयी है़.
मुख्यमंत्री ने कहा कि तीन से चार महीने में पारदर्शी तरीके से यह काम निष्पादित करने को कहा गया है़ कांग्रेस विधायक सुखदेव भगत का कहना था कि आय प्रमाण पत्र व दूसरी जातियों के भी जाति प्रमाण पत्र की समय सीमा की वैधता बढ़ानी चाहिए़ .मुख्यमंत्री श्री दास ने कहा कि ओबीसी के मामले में भी हमलोगों ने विचार किया था़ ओबीसी में क्रीमी लेयर का मामला आता है़ आय प्रमाण पत्र की समय सीमा भी बढ़ायी गयी है़
