मुख्यमंत्री और बाल विकास के प्रधान सचिव से मिल कर मांग पत्र सौंपा
रांची : भोजन का अधिकार अभियान ने झारखंड सरकार से मातृत्व लाभ व आंगनबाड़ी केंद्रों में अंडा उपलब्ध कराने की मांग की है. इसको लेकर भोजन के अधिकार अभियान के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुमार और महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रधान सचिव मुखमीत सिंह भाटिया से मुलाकात की. सदस्यों ने इस दौरान अधिकारीद्वय को मुख्यमंत्री के नाम एक मांग पत्र भी सौंपा.
मांग पत्र में कहा गया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून महिलाओं को प्रति बच्चा 6000 रुपये के मातृत्व लाभ का अधिकार देता है.
इधर, केंद्र ने 19 मई 2017 को इस संबंध में एक आदेश जारी किया है. उसके अनुसार इस मद में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने केवल 5000 रुपये प्रति बच्चा आवंटित किया है. साथ ही इस अधिकार को केवल एक बच्चा प्रति महिला तक ही सीमित रखा है. अभियान का आरोप है कि वित्त मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया है कि मातृत्व लाभ केवल एक बच्चा प्रति महिला तक ही सीमित हो.
पत्र के अनुसार इस मद में केंद्र व राज्य का योगदान 60-40 के अनुपात में होना है. यह भी कहा गया है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में प्रति वर्ष लगभग 5.9 लाख महिलाओं के लिए मातृत्व लाभ सुनिश्चित करना होगा. इसके लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून में दिये गये 6000 रुपये प्रति बच्चे के अनुसार झारखंड सरकार को मातृत्व लाभ के लिए सालाना 142 करोड़ रुपये आवंटित करने होंगे.
भोजन का अधिकार अभियान दल ने सरकार से आग्रह किया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के प्रावधानों के अनुसार मातृत्व लाभ की घोषणा जल्द की जाये. केंद्र से उसका योगदान मांगा जाये और जल्द एक व्यापक प्रचारित योजना की शुरुआत हो. इसके अलावा सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में अप्रैल 2017 तक सप्ताह में तीन दिन अंडे देने के वादे को भी पूरा करने की मांग की गयी है. इस संबंध में सदस्यों को मुखमीत सिंह भाटिया ने जल्द ही सभी जिलों के आंगनबाड़ी केंद्रों में अंडे का वितरण शुरू होने का विश्वास दिलाया. इस दौरान अभियान दल ने अंडे की खरीद स्थानीय स्तर पर कराने की भी मांग की, ताकि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिले.
अभियान के प्रतिनिधिमंडल में ज्यां द्रेज (विजिटिंग प्रोफेसर, रांची विश्वविद्यालय), अशर्फीनंद प्रसाद (संयोजक, भोजन का अधिकार अभियान, झारखंड), जेम्स हेरेंज (संयोजक, नरेगा वॉच) और अंकिता अग्रवाल (स्वतंत्र शोधकर्ता) शामिल थे.
