रांची : झारखंड के मेडिकल कॉलेजों में अब परसेंटाइल पद्धति से नामांकन का रास्ता साफ हो गया है. सरकार इस बात पर सहमत हो गयी है कि नीट में परसेंटाइल सिस्टम से छात्रों को क्वालिफाइ कराया जायेगा. इससे झारखंड के मेडिकल कॉलेजों में नामांकन की कोशिश कर रहे आदिवासी छात्रों को फायदा होगा. ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल (टीएसी) के सदस्य जेबी तुबिद ने टीएसी की बैठक में यह मामला उठाया था.
दरअसल पिछले साल यह मामला पहली बार तब चर्चा में आया, जब पूर्व गृह सचिव और टीएसी सदस्य श्री तुबिद ने तीन नवंबर 2016 को संपन्न टीएसी की बैठक में यह मांग रखी. उन्होंने तर्क दिया कि कई राज्यों में परसेंटाइल पद्धति से मेडिकल कॉलेजों में नामांकन होता है.
लिहाजा झारखंड में भी इसी तरह से नामांकन होना चाहिए. तब मुख्यमंत्री समेत टीएसी के दूसरे सभी सदस्यों ने इस पर सहमति जतायी थी. इसके बाद झारखंड सरकार ने इससे संबंधित औपचारिक पहल की. तीन जुलाई को हुई टीएसी बैठक में बताया गया कि इस पर सरकार की सकारात्मक सहमति मिल गयी है. लिहाजा इस साल से नीट परीक्षा के आधार पर झारखंड के मेडिकल कॉलेजों के नामांकन में भी परसेंटाइल पद्धति ही अपनायी जायेगी, क्योंकि महाराष्ट्र समेत दूसरे तमाम राज्य ऐसा कर रहे हैं.
इस संबंध में श्री तुबिद ने बताया कि परसेंटाइल सिस्टम से नामांकन नहीं होने के कारण झारखंड के मेडिकल कॉलेजों में एससी-एसटी कोटे की सीटें खाली रह जाया करती थी. जबकि भारतीय संविधान में एससी-एसटी छात्रों के लिए समुचित आरक्षण और छूट का प्रावधान है. भारत सरकार की परीक्षाओं में पहले से इसका पालन किया जाता रहा है. ऐसे में झारखंड में इसका पालन नहीं होना दुखद था.
