रांची : रांची नगर निगम व धनबाद नगर निगम समेत 41 नगर निकायों में होल्डिंग टैक्स कलेक्शन में लगी निजी एजेंसियों का कांट्रैक्ट तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है. वहीं आउटसोर्सिंग के लिए निकाली गयी नयी निविदा पर भी रोक लगा दी गयी है. मुख्यमंत्री रघुवर दास ने यह आदेश मुख्य सचिव राजबाला वर्मा व सुडा निदेशक राजेश शर्मा को दिया है. इसकी घोषणा देर शाम रांची स्थित अपने आवास में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने की.
उनके साथ रांची की मेयर आशा लकड़ा व धनबाद के मेयर शेखर अग्रवाल भी थे. मंत्री श्री सिंह ने कहा कि दोनों मेयर के साथ सोमवार को वह मुख्यमंत्री से मिले और बताया कि किस प्रकार टैक्स वसूली में जनता के साथ धांधली हो रही है. मनमाने तरीके से टैक्स वसूले जा रहे हैं. यहां तक कि निगम द्वारा वसूले गये टैक्स में भी कमीशन दिया जा रहा है. रांची में 16 प्रतिशत, तो धनबाद में 12 प्रतिशत कमीशन निजी एजेंसी को दिये जा रहे हैं. अन्य निकायों में 15 प्रतिशत कमीशन दिये जा रहे हैं. रांची में ही कुल टैक्स की वसूली 43 करोड़ रुपये की हुई है. इसमें 6.88 करोड़ रुपये केवल कमीशन के रूप में ही निजी एजेंसी को दे दिये गये. मंत्री ने कहा कि जनता से लिये गये टैक्स की बड़ी राशि निजी एजेंसियों के खाते में जा रही थी. इसको लेकर जनता की लगातार शिकायतें मिल रही थीं. धनबाद के मेयर शेखर अग्रवाल ने उनसे लिखित रूप से शिकायत की थी. निजी एजेंसी के लोग जनता के साथ दुर्व्यवहार भी कर रहे थे.
बड़े पैमाने पर होगी बहाली
मंत्री ने कहा कि टैक्स वसूली के लिए सभी वार्डों में पंचायत की तर्ज पर वार्ड स्वयंसेवक बहाल होंगे. 18 से 35 आयु वर्ग के लोग काम करेंगे. टैक्स वसूली पर उन्हें ही कमीशन दिया जायेगा. वार्ड स्वयंसेवक टैक्स वसूली, पानी कनेक्शन से लेकर शौचालय निर्माण व स्वच्छता का भी कामकाज करेंगे. सरकार बदले में उन्हें कमीशन देगी. श्री सिंह ने कहा कि एक वार्ड में पांच से दस वाड स्वयंसेवक बहाल होंगे.
क्या है टैक्स वसूली व एजेंसी की स्थिति
रांची नगर निगम व धनबाद नगर निगम द्वारा निविदा जारी कर टैक्स वसूली के लिए एजेंसियों का चयन किया गया. रांची में स्पैरो सॉफ्टेक को 16 प्रतिशत कमीशन पर व धनबाद में रितिका को 12 प्रतिशत कमीशन पर नियुक्त किया गया. इनका चयन तीन वर्षों के लिए हुआ था. वहीं नगर विकास की स्टेट अरबन डेवलपमेंट एजेंसी(सुडा) द्वारा निकाली गयी निविदा में पलामू व सिंहभूम प्रमंडल स्थित यूएलबी में टैक्स कलेक्शन का काम स्पैरो सॉफ्टेक को दिया गया है.
कोयलांचन क्षेत्र के यूएलबी के लिए रितिका को व संताल परगना के लिए फ्री पब्लिकेशन को काम दिया गया था.इन एजेंसियों को टैक्स वसूली पर 15 प्रतिशत कमीशन दिया जाना है. इनका चयन 10 वर्षों के लिए किया गया था. कंपनी के अधिकारियों ने कहा : निजी एजेंसियों के कंसल्टेंट दीपांकर कुमार का कहना है कि रांची व धनबाद में तीन साल का टर्म पूरा हो रहा था, पर बाकी यूएलबी में तो अभी काम ही शुरू हुआ था. एजेंसियों ने सभी यूएलबी के डाटा का डिजिटाइजेशन किया था. इस कारण टैक्स भी बढ़ा. इस पर कंपनियां करोड़ों रुपये खर्च कर चुकी हैं. ढाई हजार से अधिक लोग विभिन्न यूएलबी में काम कर रहे हैं. सारे लोग बेरोजगार हो जायेंगे.
