सरकार से बातचीत होगी. अगर सरकार कपड़ा व्यापार पर जीएसटी को खत्म नहीं करती है, तो 24 जून से कपड़ा व्यवसाय अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर दिया जायेगा.
प्रवीण लोहिया ने बताया कि गुरुवार को कोर कमेटी की बैठक में वह झारखंड के व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करेंगे. शीघ्र ही विरोध समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें सभी राज्यों से दो-दो प्रतिनिधि शामिल होंगे. समिति के माध्यम से व्यापारी न्यायालय की शरण में जायेंगे. 20 करोड़ लोग कपड़ा के व्यापार से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं.