रांची: नक्सलियों और अपराधियों का रिकार्ड ऑनलाइन करने का निर्देश मुख्य सचिव आरएस शर्मा ने दिया है. साथ ही ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की सुविधा भी उपलब्ध कराने की बात कही है. मुख्य सचिव सोमवार को प्रोजेक्ट भवन में गृह विभाग की योजनाओं की समीक्षा की. उन्होंने क्राइम एण्ड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्किंग सिस्टम (सीसीटीएनएस) के तहत यह निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि प्रयोग के तौर पर एक माह तक इसका उपयोग किया जाये.
फिर इसकी उपयोगिता पर निर्णय लिया जाये. उन्होंने पुलिस आधुनिकीकरण में कम्प्यूटराइजेशन तथा सूचना तकनीक अपनाने पर जोर दिया. मुख्य सचिव कहा कि सभी 26 जेलों में विडियो कांफ्रेसिंग (वीसी) की सुविधा है. वीसी के माध्यम से ही बंदियों को अदालत में पेश करने, इ-मुलाकात आदि करायें. बंदियों के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम तथा वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम जैसे कार्यों का अधिकारी स्वयं मॉनीटरिंग करें. समेकित पुलिस आवास योजना के संबंध में उन्होंने कहा कि फास्ट ट्रैक पर कार्य किया जाये. आवश्यकतानुसार कुछ स्किल्ड प्रोफेशनल लोगों को रखा जाये ताकि बेहतर उपलब्धि मिले.
झारखण्ड अग्निशमन सेवा तथा आइजी कारा द्वारा पदों की रिक्ति एवं नियुक्ति नियमावली नहीं होने की बात संज्ञान में लाये जाने पर उन्होंने कहा कि संविदा पर बहाली स्थायी समाधान नहीं है. विभाग नियुक्ति नियमावली शीघ्र बनाये व बहाली प्रक्रिया पूर्ण करें. नियमावली से संबंधित जितनी भी संचिका गृह विभाग में लंबित है, उन्हें स्वयं मॉनीटरिंग करें. मुख्य सचिव ने कहा : नियुक्ति प्रक्रिया निर्धारित नियमावली के तहत पारदर्शी हो.
बहाली संबंधी परीक्षा निर्धारित योग्यता को आधार मानते हुए कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से करायी जा सकती है. कर्मचारी चयन आयोग द्वारा शॉर्ट लिस्टेड उम्मीदवारों की शारीरिक क्षमता परीक्षण विभाग अपने स्तर से कराये.
मुख्य सचिव ने समय पर एमएसीपी का लाभ देने, कर्मियों के सर्विस बुक को कंप्यूटरीकृत करने का निर्देश दिया. उन्होंने स्पेशल ब्रांच मैनुअल तथा सीअ़ाइडी मैनुअल शीघ्र बनाने का निर्देश भी दिया. बैठक में पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार, पुलिस महानिरीक्षक आरके मल्लिक समेत वरीय अधिकारी उपस्थित थे.
