कंक्रीट चेयर इंस्टॉलेशन में व्यापक स्तर पर बरती गयी अनियमितता

15 वें वित्त की राशि की हुई बंदरबांट कंक्रीट चेयर का बाजार मूल्य चार हजार, भुगतान किया गया 18700 रुपये अधिष्ठान के कुछ दिनों बाद ही टूटने लगे कंक्रीट चेयर, योजना भी जनोपयोगी नहीं फोटो: 08 डालपीएच 12 प्रतिनिधि: विश्रामपुर प्रखंड के सभी दस पंचायतों में 15 वें वित्त अनुदान मद की राशि से कंक्रीट चेयर इंस्टॉलेशन का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है. जिसमें व्यापक स्तर पर अनियमितता बरती जा रही है. जिस कंक्रीट चेयर का बाजार मूल्य चार हजार रुपये है, उसे अधिष्ठान के लिये 18700 रुपये का भुगतान किया जा रहा है. इतना ही नहीं, अधिष्ठान के कुछ दिनों बाद ही गुणवत्ता विहीन कंक्रीट चेयर टूट कर बिखर जा रहा है. ग्रामीणों की मानें, तो कंक्रीट चेयर लगाने की योजना जनोपयोगी है ही नहीं. इस गैर वाजिब योजना सरकारी राशि की बंदरबांट के लिये शुरू की गयी है. लेकिन सभी पंचायतों के मुखिया इसे अपनी उपलब्धि में शामिल कर रहे है. सरकारी नियमों के अनुसार मुखिया अपने पंचायत क्षेत्र में 1.50 लाख रुपये की कोई भी जनोपयोगी योजना का क्रियान्वयन अपने विवेक के आधार पर करा सकते हैं. जिसका एमबी कराना भी अनिवार्य नहीं है. इसी नियम का फायदा उठाते हुए मुखिया पंचायतों में मनमाने तरीके से कंक्रीट चेयर का अधिष्ठापन करा कर सरकारी राशि का बंदरबांट कर रहे हैं. जानकारों के अनुसार पंचायत में लगायी जा रही सीमेंटेड कुर्सी का अधिकतम बाजार मूल्य चार हजार रुपये है. जिसे पंचायतों में 18700 रुपये में लगवाया जा रहा है. बताया जा रहा है कि एक यूनिट में कुल आठ सीमेंटेड चेयर होते है. सप्लायर द्वारा एक यूनिट का निर्धारित दर 18900 रूपये के अनुसार एक यूनिट का प्राक्कलित राशि 1,51,200 रूपये है. लेकिन मुखिया को अधिकतम एक लाख 50 हजार ही बगैर एमबी के भुगतान का अधिकार है. ऐसे में एक सोची समझी नीति के तहत मुखिया एक यूनिट कंक्रीट चेयर के 18900 रूपये की जगह 18700 रूपये खुद निर्धारित करते हुए एक युनिट का प्राक्कलन 149600 तैयार कर उसका भुगतान कर रहे हैं. ताकि यह नियमानुसार प्रदर्शित हो. इतना ही नहीं पंचायतों में मुखिया के द्वारा नियमों को ताक पर रखकर एक साथ एक हीं योजना में तीन युनिट सीमेंटेड कुर्सी का अधिष्ठापन कराया गया .जिसका भुगतान भी एक मुश्त चार लाख 48 हजार आठ सौ रूपये किया गया है. किसी भी पंचायत में इसकी मापी पुस्तिका भी संधारित नहीं की गयी है. जबकि डेढ़ लाख से अधिक की योजनाओं पर मापी पुस्तिका संधारित कराना अनिवार्य है. इस संबंध में पूछे जाने पर बीडीओ राजीव कुमार सिंह ने कहा कि कंक्रीट चेयर योजना अधिष्ठापन की जांच करायी जायेगी.