स्कूल के सचिव पर रसोइयों के चयन में मनमानी का आरोप
विश्रामपुर : विद्यालय के प्रधानाध्यापक सह सचिव ने 14 वर्ष से लगातार कार्य कर रहे तीन रसोइयों को मनमाने तरीके से हटा दिया. इतना ही नहीं गुपचुप तरीके से कागजी आमसभा कर नये रसोइयों का चयन भी कर लिया. चयन मुक्त तीनों रसोइया बुधवार को पलामू डीएसइ को आवेदन देकर पुनः बहाली की मांग रखी है. मामला विश्रामपुर प्रखंड के कमता उत्क्रमित उर्दू मवि का है.
मिली जानकारी के अनुसार कमता उर्दू मवि के प्रधानाध्यापक सह सचिव कौसर इक़बाल ने 2003 से कार्यरत तीनों रसोइया आल्मा खातून, सवारी बीबी व कलोइया देवी को वगैर किसी आरोप व सूचना के हटा दिया है. इतना ही नहीं नौ अप्रैल को कागजी आमसभा के माध्यम से नये तीन रसोइयों का चयन भी कर लिया. गलत तरीके से चयनमुक्त किये गये रसोइयों ने बताया कि स्कूल के सचिव हम सभी से 500-500 रुपये की मांग किये थे.
सचिव ने कहा था कि 500-500 रुपये दोगी तो स्थायी व सरकारी करा दूंगा. चूंकि पिछले 10 माह से मानदेय नहीं मिला है. इस लिए हम सभी सचिव को पैसा नहीं दे पाये, जिसके कारण हम सब को हटा दिया गया. नौ अप्रैल को गुपचुप तरीके से कागजी आमसभा कर अपने चहेतों को रसोइया के पद पर चयन भी कर लिया. ग्रामीणों की माने तो प्रधानाध्यापक सह सचिव कौसर इक़बाल ने नये रसोइयों के चयन में लाभुकों से मोटी रकम भी वसूली है.
चयन मुक्त किये गये तीनो रसोइये आज पलामू डीएसइ अरविंद कुमार से मिले.रसोइयों ने डीएसइ को आवेदन देकर सचिव के मनमानी पर रोक लगाते हुए पुनः बहाली की मांग रखी है. डीएसइ से इनलोगो ने 10 माह से लंबित मानदेय के भुगतान करवाने की भी मांग की है. डीएसइ अरविंद कुमार ने रसोइयों को जांचोंप्रांत कार्रवाई का भरोसा दिलाया है.
क्या कहते हैं जिला शिक्षा अधीक्षक
पलामू के जिला शिक्षा अधीक्षक अरविंद कुमार ने कहा कि विद्यालय में लंबे समय से कार्यरत रसोइया को किसी भी स्थिति में नहीं हटाया जा सकता. इस संबंध में राज्य सरकार ने स्पष्ट दिशा-निर्देश भी जारी किया है. विद्यालय के सचिव स्थानीय राजनीति के तहत इसमें संलिप्त होकर कार्य करते पाये गये, तो उनपर विभागीय कार्रवाई की जायेगी. आम सभा के औचित्य व उसके तरीके के भी जांच होगी. गलत पाये जाने पर किसी को भी बख्शा नहीं जायेगा.
क्या कहते हैं विद्यालय के सचिव
विद्यालय के प्रधानाध्यापक सह सचिव कौसर इक़बाल ने कहा कि पूर्व के तीनों रसोइया आपस में हमेशा लड़ते रहते थे, जिससे मध्याह्न भोजन योजना प्रभावित हो रहा था. पैसे लेन-देन का आरोप पूर्णतः गलत है. चयन मुक्त व पुनः चयन का प्रक्रिया नियम सम्मत किया गया है.
