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छह माह में एक भी मुकदमे का नष्पिादन नहीं

छह माह में एक भी मुकदमे का निष्पादन नहीं इसे न हटायें…एसएआर कोर्ट लातेहार. शिड्यूल एरिया रेग्यूलेशन कोर्ट जो लातेहार में विशेष विनियमन कोर्ट के रूप में जाना जाता है, के विशेष विनियमन पदाधिकारी पवन कुमार के तबादले के बाद लगभग छह माह में एक भी मुकदमा सुलझाया नहीं गया है. सीएनटी की धारा 71 […]

छह माह में एक भी मुकदमे का निष्पादन नहीं इसे न हटायें…एसएआर कोर्ट लातेहार. शिड्यूल एरिया रेग्यूलेशन कोर्ट जो लातेहार में विशेष विनियमन कोर्ट के रूप में जाना जाता है, के विशेष विनियमन पदाधिकारी पवन कुमार के तबादले के बाद लगभग छह माह में एक भी मुकदमा सुलझाया नहीं गया है. सीएनटी की धारा 71 के तहत एसएआर कोर्ट की लातेहार इकाई द्वारा चैतू परहिया एवं रामतू के मुकदमे में वर्षों से अन्य जातियों की कब्जेवाली भूमि को आदिवासियों को वापस कराया गया था. इधर, सरकार द्वारा एसएआर कोर्ट बंद करने के निर्णय से यहां आदिवासी भूमि का क्रय-विक्रय करनेवाले जमीन कारोबारियों में हड़कंप है.सर्वे कोर्ट में हाकिम नहींजिले में सर्वे का कैंप कोर्ट अधिकारी विहीन है. अधिकारी नहीं होने के कारण इस कोर्ट में मनमाना कार्य हो रहा है. दलालों की चांदी हो गयी है.

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