सूखा राहत के लिए 1140 करोड़ की सहायता मांगी

सूखा राहत के लिए 1140 करोड़ की सहायता मांगी अगले सप्ताह आयेगी केंद्रीय टीम केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह से की गयी मांग वरीय संवाददाता, रांचीराज्य सरकार ने सूखा राहत के लिए केंद्र सरकार से 1140.77 करोड़ रुपये की सहायता मांगी है. इससे संबंधित ज्ञापन सरकार की ओर से शनिवार को केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह को दिया गया. राधा मोहन सिंह ने बरियातू रोड स्थित विकास भारती में आयोजित पत्रकारवार्ता में बताया कि राज्य आपदा कोष में 182 करोड़ रुपये दिया गया है. चालू वित्तीय वर्ष के लिए 364 करोड़ रुपये का प्रावधान है. 182 करोड़ खर्च करने के बाद शेष राशि भी दे दी जायेगी. पिछले चार वित्तीय वर्ष का करीब 1184 करोड़ रुपये भी राज्य आपदा कोष में पड़ा हुआ है. पिछले चार साल से सरकार इसे खर्च नहीं कर रही है. इस राशि को भी खर्च करने की अनुमति भारत सरकार देगी. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की रिपोर्ट के अनुसार, करीब 112 प्रखंड सूखा से ग्रस्त हैं. इसका आकलन करने के लिए केंद्र सरकार की एक टीम अगले सप्ताह आयेगी. इसमें आठ विभागों के पदाधिकारी होते हैं. सोमवार को वह टीम का गठन कर देंगे. टीम की रिपोर्ट के बाद राज्य में आपदा कोष में पड़ी राशि खर्च करने की अनुमति भारत सरकार देगी. राज्य सरकार के प्रयास की सराहना की केंद्रीय कृषि मंत्री ने सूखा राहत के लिए किये जा रहे राज्य सरकार के प्रयास की सराहना की. श्री सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने स्तर से डीजल पर सब्सिडी देने, बीज में सब्सिडी बढ़ाने का निर्णय लिया है. चारा विकास कार्यक्रम भी शुरू कर दिया गया है. इसके अतिरिक्त कई योजना भी शुरू की गयी है. यह अच्छा प्रयास है. केंद्र भी हर संभव सहयोग करेगी. कई वर्षों से खर्च नहीं हो रही थी राशि केंद्रीय कृषि मंत्री श्री सिंह ने शनिवार को बीएयू में केंद्र प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा की. समीक्षा के दौरान कई वर्षों से राशि खर्च नहीं होने का मामला प्रकाश में आया. श्री सिंह ने बताया कि 2012-12 से 2014-15 तक का राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का 65 करोड़ रुपये खर्च नहीं हो पाया है. सुक्ष्म सिंचाई योजना का 15 करोड़ रुपये भी खर्च नहीं हो पाया है. इस साल प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के लिए 15 करोड़ रुपये दिया गया है. समीक्षा बैठक के दौरान जो राशि पिछले वर्षों में खर्च नहीं हुई थी, उसका रिवैलिडेशन किया गया है. तेलहन विकास कार्यक्रम का 1.19 करोड़ रुपये भी पड़ा हुआ है. बीज उत्पादन के लिए 75 एकड़ दिये राज्य सरकार ने धनबाद के बलियापुर में बीज उत्पादन के लिए 75 एकड़ जमीन केंद्र सरकार को दी है. केंद्र सरकार राष्ट्रीय बीज निगम के साथ मिलकर यहां बीज का उत्पादन करेगी.