टंडवा-पिपरवार में वसूली की जांच एसआइटी से कराने की अनुशंसा

टंडवा-पिपरवार में वसूली की जांच एसआइटी से कराने की अनुशंसावरीय संवाददाता, रांचीचतरा के टंडवा-पिपरवार इलाके में टीपीसी उग्रवादियों के सहयोग से की जा रही अवैध वसूली की जांच स्पेशल इंवेस्टीगेशन टीम (एसआइटी) से कराने की अनुशंसा पुलिस मुख्यालय ने की है. मुख्यालय ने सरकार को भेजे गये पत्र में वसूली में शामिल कुछ लोगों के नाम का जिक्र करते हुए कहा है कि कुछ सालों में ही इनकी संपत्ति करोड़ों में हो गयी है. कोयला कारोबारियों से प्रति टन के हिसाब से रुपये की वसूली की जाती है. रिपोर्ट के मुताबिक मजदूरों की कमेटी के नाम पर रुपये की वसूली की जाती है. वसूली करनेवालों का संबंध टीपीसी के उग्रवदियों से है. इस सिलसिले में चतरा जिला प्रशासन से भी रिपोर्ट की गयी थी. उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों चतरा एसपी ने भी पुलिस मुख्यालय को एक रिपोर्ट भेजी थी, जिसमें कोयला उत्खनन का काम करनेवाले रघुराम रेड्डी का टीपीसी के सुप्रिमो ब्रजेश गंझू से लगातार बात होती है. साथ ही सीसीएल और रघुराम रेड्डी के द्वारा टीपीसी का सहयोग लेने की बात को भी रिपोर्ट में सही बताया गया था. हालांकि जांच में इस तरह के तथ्य सामने आने के बाद भी चतरा पुलिस के द्वारा आगे की कोई कार्रवाई नहीं की गयी.हर माह आठ करोड़ से अधिक की वसूलीटंडवा और पिपरवार स्थित तीन कोल परियोजनाओं के कोयला ट्रांसपोर्टरों से हर माह आठ करोड़ रुपये से अधिक की वसूली की जा रही है. वसूली प्रति टन 264 रुपये के हिसाब से की जा रही है. वसूली का बड़ा हिस्सा टीपीसी को मिलता है, जबकि एक हिस्सा टंडवा-पिपरवार से लेकर रांची तक के राजनेता और पुलिस के नीचे से ऊपर तक के अफसरों (कुछ अपवाद को छोड़ कर) के बीच बंटता है. इसकी जानकारी सभी को है, पर कभी कार्रवाई नहीं होती.