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पूरे राज्य को सूखाग्रस्त घोषित करने की प्रक्रिया आरंभ करेगी सरकार

पूरे राज्य को सूखाग्रस्त घोषित करने की प्रक्रिया आरंभ करेगी सरकारभाजपा विधायक दल की बैठक में हुआ फैसलापेयजल संकट के निदान पर भी हुई चर्चा2016-17 के बजट में कृषि, सिंचाई और बिजली पर सरकार देगी जोरवरीय संवाददातारांची. पूरे राज्य को सूखाग्रस्त घोषित करने की प्रक्रिया सरकार आरंभ करेगी. इसके लिए शीघ्र ही पहल की जायेगी. […]

पूरे राज्य को सूखाग्रस्त घोषित करने की प्रक्रिया आरंभ करेगी सरकारभाजपा विधायक दल की बैठक में हुआ फैसलापेयजल संकट के निदान पर भी हुई चर्चा2016-17 के बजट में कृषि, सिंचाई और बिजली पर सरकार देगी जोरवरीय संवाददातारांची. पूरे राज्य को सूखाग्रस्त घोषित करने की प्रक्रिया सरकार आरंभ करेगी. इसके लिए शीघ्र ही पहल की जायेगी. किसानों को बकाये फसल बीमा की राशि भी शीघ्र आवंटित कर दी जायेगी. मुख्यमंत्री रघुवर दास ने यह आश्वासन भाजपा विधायकों को दिया है. भाजपा विधायक दल की बैठक मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में हुई. बैठक में मुख्यमंत्री रघुवर दास, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र राय समेत मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा, सीपी सिंह, सरयू राय, नीरा यादव समेत भाजपा के कई विधायक उपस्थित थे. बैठक की जानकारी देते हुए विधायक राधाकृष्ण किशोर ने बताया कि राज्य में वर्षापात की स्थिति पर विधायकों ने चिंता जतायी. अपनी चिंता से सरकार को अवगत कराया. मुख्यमंत्री ने सबकी बातें सुनी. प्रत्येक जिले की वर्षा व फसलों की स्थिति पर विधायकों से रिपोर्ट ली. विधायकों ने कहा कि पूरा राज्य ही इस समय सूखाग्रस्त है. सरकार अविलंब राज्य को सूखाग्रस्त घोषित करने की दिशा में कार्रवाई करे, ताकि किसानों को फसलों के नुकसान से राहत मिल सके. श्री किशोर ने कहा कि मुख्यमंत्री ने विधायकों की बातों पर सहमति जताते हुए शीघ्र ही कार्रवाई का आश्वासन दिया. कृषि मंत्री ने भी कहा कि सुखाड़ की स्थिति है. श्री किशोर ने बताया कि बैठक में पेयजल की समस्या पर भी बातें हुईं. कहा गया कि अगले वर्ष पानी संचयन पर जोर दिया जाय. बजट में भी इसके लिए योजना बने. 2016-17 के बजट में कृषि, सिंचाई और बिजली पर जोर देने की बात विधायकों ने कही, जिस पर सरकार ने सहमति जतायी है. श्री किशोर ने बताया कि मुख्यमंत्री अगले वित्तीय वर्ष के बजट की तैयारी शुरू कर चुके हैं. इसी कड़ी में सबकी राय भी ली गयी है. इस वित्तीय वर्ष में किसानों की बकायी फसल बीमा राशि व पैक्स में बकाये पैसे का भुगतान भी सरकार ने करने का निर्देश दिया है. वहीं कृषि, सिंचाई व बिजली विभाग को चुस्त-दुरुस्त करने पर विधायकों ने जोर दिया. श्री किशोर ने कहा कि सरकार सुखाड़ को लेकर चिंतित है और मुख्यमंत्री काफी संवेदनशील हैं. उन्होंने कहा है कि किसानों के हित में सभी प्रकार के उचित कदम उठाये जायेंगे.

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