मेदिनीनगर: पलामू सांसद विष्णुदयाल राम ने कहा कि पलामू संसदीय क्षेत्र में सिंचाई, सड़क, पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने के दिशा में केंद्र व राज्य सरकार संयुक्त प्रयास कर रही है. बड़ी परियोजनाओं का कार्य प्रक्रिया अंतिम चरण में है. उन्होंने कहा कि मेरी प्राथमिकता पलामू व गढ़वा में सिंचाई के क्षेत्र में किसानों के खेतों तक पानी पहुंचना है. पलामू में सोन नदी से पाइप लाइन द्वारा व कनहर सिंचाई परियोजना से गढवा को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगा. इस दोनों परियोजनाओं के निर्माण को लेकर राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेज
दिया है.
डीपीआर बनाने का काम पूरा हो चुका है. केंद्र सरकार द्वारा कनहर सिंचाई परियोजना पर खर्च व लाभ से संबंधित रिपोर्ट मांगा था. इस मामले में राज्य सरकार रिपोर्ट भेज चुकी है. अंतिम प्रक्रिया में चल रहा है. उन्होंने कहा कि झारखंड में 24.25 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचाई के लिए उपयुक्त है लेकिन 9.9 लाख हेक्टेयर सिंचाई हो पा रहा है. उन्होंने कहा कि सोन नदी से पाइप लाइन से पानी लाने के लिए 539 करोड, कनहर सिंचाई परियोजना पर 1903 करोड़ व अन्य सिंचाई योजनाओं पर 1046 करोड़ खर्च होंगे. सभी योजनाओं का डीपीआर बनाने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. सांसद श्री राम ने कहा कि सरकार ने मझिआंव में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 20.14 करोड़, हुसैनाबाद में 34.81 करोड़ राशि आवंटित किया गया है. शहर के सडकों के निर्माण के लिए 108 करोड़ राशि स्वीकृत हुआ है.
मेदिनीनगर में सिवरेज निर्माण के लिए 60 करोड़ राशि आवंटित है. टाटा लिमिटेड कंपनी को कार्य आवंटित है. सांसद श्री राम ने कहा कि 100 परिवार रहने वाले सुदूर गांवों को प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना द्वारा मुख्यालय से पक्की सडक से जोडा जायेगा. सांसद श्री राम ने कहा कि पलामू में 44 सडक योजना 104 किलोमीटर लंबाई एवं गढवा जिला में 67 सडक 87 किलोमीटर लंबाई सडक का निर्माण कराया जायेगा.
उन्होंने कहा कि सभी सडक उपयोगी है. इसकी अनुशंसा राज्य सरकार के माध्यम से केंद्र सरकार को भेज दिया गया है. सांसद श्री राम ने कहा कि आमलोगों को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने के दिशा में प्रयासरत हूं. युवाओं को रोजगार का सृजन भी करना प्राथमिकता होगी.
मुख्यमंत्री से मिलेगा प्रतिनिधिमंडल : किशोर
मुख्य सतेचक राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि मेदिनीनगर खासमहाल लीज नवीकरण के मामले में सांसद बीडी राम के नेतृत्व में सीएम रघुवर दास से एक प्रतिनिधमंडल मिलेगा. उन्होंने कहा कि स्वयं सीएम से मिलकर पूरे मामले की जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि सीएम को बताया है कि दर निर्धारण अव्यावहारिक है. इसमें संशोधन जरूरी है. सीएम मिलने के लिए सहमति दे दी है.
