भूमि बैंक बनाने के बाबत सरकार के आदेश के बाद प्रशासन रेस हो गया है. इसको लेकर उपायुक्त ने बुधवार को समीक्षा बैठक की. जिसमें मौजूद पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिया गया.
पाकुड़ : पुराना समाहरणालय परिसर स्थित सूचना भवन में राजस्व संग्रहण की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गयी. जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त दिनेश चंद्र मिश्र ने की. बैठक में भूमि बैंक बनाने के संबंध में विचार-विमर्श किया गया. जिसके लिए भूमि बैंक बनाने के सरकार के आदेश के आलोक में जिले में कितनी सरकारी जमीन है, उन जमीनों की जानकारी जमाबंदी सहित मांग की गयी तथा संबंधित कर्मचारियों को सात दिनों के अंदर रिपोर्ट समर्पित करने को कहा गया.
उपायुक्त ने अवैध एवं संदेहात्मक जमाबंदी की जांच कर अंचलाधिकारी को अपर समाहर्ता को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया तथा अपर समाहर्ता ऑर्डर पास कर दोहरी, अवैध जमाबंदी को रद्द करने की बात कही. वहीं उपायुक्त ने दाखिल-खारिज के मामले में कैंप लगा कर निबटाने पर भी जोर दिया. वहीं भूमि संरक्षण का रिपोर्ट 19 मई तक सभी कर्मचारियों को देने का निर्देश दिया. उन्होंने कर्मचारियों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन के साथ उपलब्ध कराने का निर्देश अंचलाधिकारी को दिया.
बैठक में पदाधिकारियों को वार्षिक एवं मासिक लक्ष्य की जानकारी ली एवं मासिक राजस्व वसूली का लक्ष्य पूरा करने की बात कही गयी. बैठक में अपर समाहर्ता सुधीर बाड़ा, अनुमंडल पदाधिकारी शशि रंजन, जिला आपूर्ति पदाधिकारी नीरज कुमार सिंह, जिला परिवहन पदाधिकारी राम कुमार मंडल, एलआरडीसी परितोष ठाकुर, सभी प्रखंडों के बीडीओ, सीओ मौजूद थे.
