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जरूरत के मुताबिक होगा योजनाओं का चयन

पंचायती राज सचिव पहुंचे कोडरमा. राज्य सरकार सभी जिले में योजना बनाओ अभियान शुरू करने जा रही है कोडरमा बाजार : ग्रामीण विकास विभाग व पंचायती राज के सचिव डाॅ प्रवीण शंकर शुक्रवार को कोडरमा पहुंचे़ श्री शंकर ने जिले के अधिकारियों के साथ परिसदन में बैठक कर जिले में संचालित योजनाओं की प्रगति की […]

पंचायती राज सचिव पहुंचे कोडरमा. राज्य सरकार सभी जिले में योजना बनाओ अभियान शुरू करने जा रही है
कोडरमा बाजार : ग्रामीण विकास विभाग व पंचायती राज के सचिव डाॅ प्रवीण शंकर शुक्रवार को कोडरमा पहुंचे़ श्री शंकर ने जिले के अधिकारियों के साथ परिसदन में बैठक कर जिले में संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की तथा उन्हें धरातल पर उतराने के लिए कई निर्देश भी दिये.
बैठक के उपरांत पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पूरे राज्य की ग्राम पंचायतों में आधारभूत संरचना विकसित करने के लिए तथा गांव के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य सरकार सभी जिलों में योजना बनाओ अभियान शुरू करने जा रही है. इस अभियान को हमारी योजना हमारा विकास के नाम से जाना जायेगा.
इसी को लेकर उनका कोडरमा आगमन हुआ है. उन्होंने कहा कि हमारा योजना, हमारा विकास के तहत गांव/पंचायतों में आधारभूत संरचना विकसित करने के लिए गांव में ही आम सभा कर ग्रामीणों की जरूरत के आधार पर योजनाओं का चयन किया जायेगा. ग्राम सभा के दौरान पंचायती राज से जुड़े सभी 13 विभागों से जुड़ी योजनाओं का चयन किया जायेगा. इसकी मॉनिटरिंग के लिए पंचायत स्तर से जिला स्तर पर समिति बनायी जायेगी. यह योजना समिति व वित्त समिति के नाम से जानी जायेगा.
योजना समिति के पंचायत स्तर की समिति में रोजगार सेवक, सिविल सोसाइटी के लोग तथा वार्ड सदस्य शामिल रहेंगे. ब्लॉक स्तर की समिति में बीडीओ व जिला स्तर की समिति का संचालन डीसी के नेतृत्व में होगा. इसके तहत वैसी योजनाओं को भी जोड़ा जायेगा, जो योजनाएं राज्य/ केंद्र सरकार से फंड नहीं मिलने के कारण रुकी हैं.
उन्होंने कहा कि 14वें वित्त आयोग से अब सीधे पंचायतों को ही राशि आवंटित किये जायेंगे. प्रत्येक पंचायत को एक से डेढ़ करोड़ की राशि दी जायेगी. उन्होंने कहा कि कोडरमा में इंदिरा आवास योजना की स्थिति धीमी है.
कुछ जगहों पर लाभुकों के द्वारा राशि लेने के बाद भी कार्य पूरा नहीं किया गया है. उन्होंने कहा कि ऐसे लाभुक यदि शीघ्र कार्य पूरा नहीं करते हैं, तो उन पर सर्टिफिकेट केस किया जायेगा. इंदिरा आवास की डाटा इंट्री भी सही ढंग से नहीं की गयी है. मौके पर डीआरडीए निदेशक किरण बाला, पंचायती राज पदाधिकारी रविंद्र सिंह, मनरेगा पीओ मनोज कुमार, एपीओ मेघा कुमारी, तकनीकी सहायक राजदेव प्रसाद सहित विभिन्न प्रखंड के बीडीओ व बीपीओ मौजूद थे.

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