जामताड़ा : स्वच्छ भारत अभियान में शिक्षा विभाग भी अपनी भूमिका में कोई कमी नहीं रहने देना चाह रहा. छोटी ही सही लेकिन उम्दा तरीका ढूंढा है सरकार ने. समाज का एक बड़ा हिस्सा शिक्षकों का है. सरकार का कहना है कि यदि यह हिस्सा खुले में शौच से मुक्त हो जाता है तो सरकार का बड़ा काम हो जायेगा. सरकार ने इस हिस्से के विभाग को ही निर्देश दे दिया है कि वो देखे कि उनके विंग के किन किन पारा शिक्षकों के घर में शौचालय नहीं है.
यदि है तो उन्हें साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा. क्या सभी पारा शिक्षकों के घरों में शौचालय है. यदि नहीं तो उसे जल्द बनवा लें. इसके लिए सरकार रुपये भी देगी. आवेदन जमा करें, शौचालय बनवायें और निर्धारित राशि अपने खाते में लें. सरकार की इस पहल से समाज का एक बड़ा हिस्सा खुले में शौच से मुक्त हो सकता है. बुधवार को जिला शिक्षा अधीक्षक अभय शंकर ने सरकार के निर्देश को अमल में लाते हुए पारा शिक्षकों को निर्देश दिया है कि जिनके घर में शौचालय नहीं है वो जल्द बनवा लें. सरकार द्वारा दी जा रही निर्धारित राशि 12 हजार रुपये उनके खाते में होगी.
समाज के बड़े हिस्से को खुले में शौच से मुक्त करने की पहल
पारा शिक्षकों व रसोइया को भेजा गया मानदेय
डीएसई श्री शकंर ने कहा कि पारा शिक्षकों का सितंबर तक तथा रसोइया का जून माह तक का मानदेय राशि निर्गत कर दिया गया है. जबकि कुछ रसोइया का खाता संख्या उपलब्ध नहीं होने के कारण उनके जुलाई माह के मानदेय पर रोक लगा दिया जायेगा. इसलिए वे जल्द बैंक खाता खुलवा लें. डीएसइ ने यह भी कहा कि हर माह की 20 तारीख को विद्यालय में प्रबंध समित की बैठक करायी जाय. साथ ही सभी सीआरपी, बीआरपी, बीपीओ तथा पारा शिक्षक अपने आधार संख्या को जल्द जमा कर दें. ताकि विभागीय काम में कोई रुकावट नहीं हो.
सरकार के निर्देश से सब रेस
सरकार ने जिला प्रशासन को निर्देश दिया है कि अगस्त माह तक पूरा जिला ओडीएफ घोषित हो जाना चाहिए. इसके लिए जिला प्रशासन का हर विंग पूरी तरह एक्टिव हो गया है. चाहे वो नगर पंचायत हो या जिला परिषद, शिक्षा विभाग हो या प्रखंड प्रशासन.
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