जमशेदपुर : सीएजी (महालेखाकार) की आपत्तियों के बाद रजिस्ट्रार ने सबलीज की रजिस्ट्री पर रोक लगा कर राज्य सरकार से गाइडलाइन मांगा था. अब राज्य सरकार ने रजिस्ट्री विभाग से अब तक की सबलीज की रजिस्ट्री की पूरी जानकारी मांगी है. जिसमें यह जानने की कोशिश की है कि अब तक किस आधार पर रजिस्ट्री होती रही और अगर यह गलत थी तो किन परिस्थितियों में रजिस्ट्री करायी गयी. उसका आधार क्या था. सरकार के नोटिफिकेशन की जानकारी भी मांगी है.
ज्ञात हो कि सबलीज की जमीन की खरीद बिक्री पर सीएजी ने आपत्ति जतायी थी. क्योंकि जमीन का आवंटन टाटा स्टील ने किया है और मालिकाना हक सरकार के पास है. सीएजी की आपत्ति है कि जब कोई व्यक्ति जमीन का मालिक ही नहीं है तो फिर किन परिस्थितियों में सबलीज की जमीन की रजिस्ट्री करायी गयी है.
नोएडा में सबलीज पर उठाये गये कदम का अध्ययन कर रही है सरकार
नोएडा एरिया में भी सबलीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से आदेश दिया गया है. इस आदेश को धरातल पर राज्य सरकार की ओर से उतारने की प्रक्रिया अपनायी जा रही है. इसके आधार पर सबलीज क्या टाटा लीज की जमीन पर भी की जा सकती है, इसके बारे में भी विस्तृत जानकारी मांगी गयी है.
सबलीज मामले में सभी पहलुओं पर है नजर : मंत्री
सबलीज के मामले में हम सभी परिस्थितियों को देख रहे हैं. इसके बाद ही कोई फैसला लिया जायेगा.
-अमर कुमार बाउरी, मंत्री, भूमि राजस्व व निबंधन विभाग.
