इसमें शत प्रतिशत आधार कार्ड को अनिवार्य करने से लेकर मुख्य अौर आम बाजारों के किराना दुकानों, उचित मूल्य की दुकानों, बैंकों में ई-भुगतान आदि पर जिले की अब तक किये कार्यों अौर नियमित की प्रगति की जानकारी ली. इसी तरह डिजिटल पेमेंट को लेकर जिले में किये जा रहे जागरूकता कार्यक्रमों को बढ़ाने अौर आम लोगों के बीच सरल बनाने, झिझक को दूर करने के लिए सुझाव दिये.
इसके बाद आइटी सचिव ने इ-भुगतान में बैंकों के साथ खाताधारियों को समन्वयन से लेकर इ-भुगतान के सरल अौर पारदर्शी तरीके की विधिवत जानकारी दी. इधर मुख्य सचिव राजवाला वर्मा ने प्रखंड स्तर पर डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए इ-गवर्नेंस मैनेजर बहाल करने व प्रखंडों में इसकी प्रचार प्रसार करने के लिए प्रतिदिन कार्यों की मॉनिटरिंग का काम करेगी. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में डीआरडीए निदेशक उमा महतो समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे.
