चल रही अधिकारियों की पहचान
कई अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ सरकार ने मांगी रिपोर्ट
जमशेदपुर : हर और आसपास के इलाकों में जमाबंदी के दस्तावेज नहीं मिल रहे हैं. जमशेदपुर अंचल कार्यालय में एक भी फाइल इस तरह के अवैध जमाबंदी के नाम से नहीं है. इस संबंध में कई अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ राज्य सरकार ने रिपोर्ट मांगी है. इसे लेकर दस्तावेजों को खंगाला गया, लेकिन कोई फाइल नहीं मिल पायी है. कई अधिकारियों व कर्मचारियों ने जमाबंदी के नाम पर सिर्फ रजिस्टर में इंट्री करने के बाद जमाबंदी कर दी है.
राज्य सरकार द्वारा 13 बिंदुओं के बारे में जानकारी मांगी गयी है. जनवरी 1916 के बाद से 1955 से 1956 तक की रसीद और उसके बाद सरकारी राजस्व रसीदें लगातार निर्गत हैं, तो वे किसके नाम से और किस आधार पर किये गये साथ ही इसमें कौन से अधिकारी शामिल हैं और किस हलका कर्मचारी ने जमीन की जमाबंदी ली है की अवैध और संदिग्ध जमाबंदी के बारे में भी जानकारी मांगी गयी है.
जमाबंदी को लेकर जब तफ्तीश की गयी, तो पाया गया है कि कई ऐसे अधिकारी अंचल में थे, जो अभी जिले में बड़े अधिकारी हो गये हैं. उन अधिकारियों ने सिर्फ एक आदेश के आलोक में रजिस्टर में इंट्री कर ली.
कोर्ट के आदेश को कहीं चुनौती तक नहीं दी गयी. कोर्ट के आदेश के आलोक में विभाग ने जमाबंदी तो कर ली, लेकिन उस आदेश को किसी भी ऊपरी अदालत में चुनौती तक नहीं दी गयी या आदेश की जांच तक नहीं की गयी. एक कागज के टुकड़े पर ही किसी के नाम सरकारी जमीन तक कर दी गयी.
