जमशेदपुर. आधार सीडिंग को लेकर शिक्षक, बीइइओ, सीआरपी व बीआरपी के वेतन पर लगे प्रतिबंध को निरस्त करते हुए जिला शिक्षा अधीक्षक सह कार्यक्रम पदाधिकारी ने शर्तों के आधार पर वेतन / मानदेय भुगतान का आदेश दिया है. इस संबंध में जारी पत्र में कहा है कि विभिन्न शिक्षक संगठनों की मांग व आधार पंजीकरण के लिए आवश्यक सुविधा आदि उपलब्ध नहीं होने को ध्यान में रखते हुए वेतन भुगतान पर लगे प्रतिबंध को हटाया गया है.
जिले विभिन्न प्रखंडों में निर्धारित केंद्रों पर आवश्यक सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी, ताकि सभी छात्र-छात्राओं का आधार पंजीयन सुनिश्चित किया जा सके. सुविधा उपलब्ध कराये जाने के बाद आधार पंजीयन कराना बीइइओ, शिक्षक, सीआरपी, बीआरपी की जिम्मेवारी होगी. उसके बाद यदि किसी बच्चे का आधार पंजीयन नहीं हो पाता है, तो संबंधित कर्मी जिम्मेवारी होंगे व उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी.
उल्लेखनीय है कि वेतन भुगतान पर रोक लगाये जाने के पश्चात अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ, झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ व अन्य संगठनों ने आधार पंजीयन में आ रही समस्या को उठाते हुए वेतन भुगतान की मांग की थी. वहीं अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने इस सबंध में उपायुक्त से लेकर मुख्यमंत्री के आप्त सचिव तक से शिकायत की थी.
