एक्शन प्लान जमशेदपुर पहुंचा, एलपीजी सब्सिडी रद्द करने समेत कई कदम उठाने का फैसला
जमशेदपुर : कर (टैक्स) संबंधी प्रावधानों का उल्लंघन और टैक्स चोरी पर लगाम के लिए विभाग ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए कई कदम उठाये हैं. इसके लिए तैयार एक्शन प्लान को जमशेदपुर भेज दिया गया है. एक्शन प्लान के मुताबिक, कर अधिकारी पैन पर इस तरह रोक लगाएंगे कि इसके धारकों को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से कोई ऋण न मिल सके या ओवरड्राफ्ट सुविधा न हो. क्योंकि ये एनपीए में तब्दील हो जाएंगे. इसमें कहा गया है कि वित्त मंत्रालय को एलपीजी सब्सिडी जैसी सुविधाएं वापस लेने का सुझाव दिया जा सकता है, जो सीधे कथित चूककर्ताओं के बैंक खातों में जाती है.
टैक्स नहीं देने वालों के लिए यह हतोत्साहित करने वाला होगा. कर अधिकारियों ने ऐसे पैन का ब्योरा संपत्ति रजिस्ट्रार को भी भेजने का प्रस्ताव किया है जिसमें निवेदन जाएगा कि इन पैन धारकों की अचल संपत्तियों के पंजीकरण को अनुमति न दी जाये. ऐसे कर वंचना करने वालों के बारे में जानकारी सभी कर कार्यालयों में जारी करने का सुझाव दिया गया है, ताकि लोन और सरकारी सब्सिडी प्राप्त करने पर रोक लग सके. सरकार ने ऋण सूचना ब्यूरो लिमिटेड (सिबिल) के आंकड़े खरीदने का भी फैसला किया है ताकि ऐसे करदाताओं की वित्तीय गतिविधियों पर नियंत्रण और वसूली के लिए पहल करने और परिसंपत्तियों को जब्त करने का नियंत्रण किया जा सके. सिबिल इकाइयों के ऋण और क्रेडिट कार्ड से जुड़े आंकड़ों का संग्रह करती है और रिकॉर्ड रखती है.
