अब सामाजिक, आर्थिक, जातीय जनगणना 2011( एसइसीसी) के डाटा के अनुसार गरीबों का चयन लाभुक के लिए होगा. जारी आदेश के अनुसार ग्राम सभा को सूचित करना होगा कि एसइसीसी के डाटा के आधार पर वैसे परिवार जो आवासहीन हैं या जिनका दो कमरों तक का कच्चा मकान है वे ही पीएमएवाइजीपी के पात्र होंगे. कोई परिवार सर्वे के बाद पक्का मकान बना लिया हो उनका नाम सूची से हटा दिया जायेगा.
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इंदिरा आवास के लिए अब मिलेंगे 1.30 लाख
जमशेदपुर: इंदिरा आवास (नया नाम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण) निर्माण के लिए लाभुकों को अब 75 हजार की जगह 1. 30 हजार रुपये मिलेंगे. केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी राकेश कुमार ने राशि बढ़ने संबंधी पत्र राज्यों को जारी कर दिया है. वित्तीय वर्ष (2016-17) से मैदानी इलाकों में इंदिरा आवास निर्माण के […]
जमशेदपुर: इंदिरा आवास (नया नाम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण) निर्माण के लिए लाभुकों को अब 75 हजार की जगह 1. 30 हजार रुपये मिलेंगे. केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी राकेश कुमार ने राशि बढ़ने संबंधी पत्र राज्यों को जारी कर दिया है. वित्तीय वर्ष (2016-17) से मैदानी इलाकों में इंदिरा आवास निर्माण के लिए 1.20 लाख तथा पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 1.30 लाख रुपये दिये जायेंगे. पिछले वित्तीय वर्ष तक इंदिरा आवास निर्माण के लिए 75 हजार रुपये दिये जाते थे अौर मनरेगा के कनवर्जेंस से इंदिरा आवास बनाने के लिए 90 दिनों के रोजगार की राशि प्रदान की जाती थी.
एसइसीसी डाटा के आधार पर होगा लाभुक का चयन : प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण( पीएमएवाइजी) के लाभुक चयन में केंद्र सरकार ने बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) की अनिवार्यता समाप्त कर दी है.
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